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India News(इंडिया न्यूज), (कनिका कटियार): आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी.चुनावों की तैयारी और संगठन में मज़बूती लाने को लेकर कल कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कल सुबह 10:30 बजे बैठक बुलायी है। 28 प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव बैठक में शामिल होंगे।
कल होने वाली बैठक अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा में कोटा मिलने के फ़ैसले पर कांग्रेस अपना रुख़ साफ़ नहीं कर पाई है।सूत्रों के मुताबिक़ पार्टी के भीतर अलग अलग राय है जिसको लेकर पार्टी अभी अपने रुख़ को साफ़ नहीं कर पाई है।
पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के आवास पर हुई बैठक में कई नेता शामिल हुए थे। कई नेताओ ने अलग अलग राय रखी थी। बैठक में खरगे और राहुल गांधी भी मौजूद थे जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से कहा गया था की जाति की बात करने की वजह कांग्रेस पार्टी को जातिगत जनगणना (Caste Census) का मुद्दा उठाना चाहिए ,लोकसभा चुनाव में मिले परिणाम के बाद इसी मुद्दे को प्रवल तरीक़े से उठाना चाहिए। जिसके बाद पिछली बैठक में खरगे ने कहा था सभी राज्यो की इकाई से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाये Caste census के मुद्दे पर अच्छा समर्थन मिला था और सरकार को कांग्रेस पार्टी घेर पायी थी.सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने सभी राज्यो के प्रमुख नेताओ को दिल्ली बुलाया है.
चार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर क्या लाइन ली जाए उस पर काम करना चाहती है। ताकि जानता के बीच पार्टी की ओर से साफ़ संदेश जाए और पार्टी को हर राज्यो में कोई रुकसान ना हो।अलग अलग राज्यो में जाति समीकरण अलग होने और इसका वोट बैंक पर असर पड़ सकता है इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने सभी राज्यो के नेताओ से उनकी राय लेना चाहती है. सूत्रों कहना है कि साउथ और नार्थ में अलग अलग संवेदना होने कारण नेताओ की अलग अलग राय है। इसी राय और फ़ैसले को सुनिचित करने के लिए कल दिल्ली में होगा कांग्रेस का महामंथन।
इस बैठक को लेकर कांग्रेस SC विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने कहा कि ये मिटींग पहले भी हो चुकी है। उन्होंने कहा की पार्टी के बड़े नेता और बड़े वकिल को बैठकर इस विषय पर 2 घंटा मंथन करना चाहिए। क्योंकि पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। पार्टी समाज के अंदर इस देश के अंदर भेदभाव नहीं चाहती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, जो क्रीमी लेयर की बात है एससी और एसटी के अंदर क्रिमी लेयर लागु नहीं होता है। उन्होने कहा कि सरकार को लाइन खींचना चाहिए की क्रीमी लेयर होता क्या है। हम इसका विरोध करते हैं की क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए।
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