बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामला: यूनिवर्सिटी में दिखाने की मची होड़, प्रशासन की सख्ती के बावजूद डीयू में स्क्रीनिंग

BBC documentary controversy: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे विश्वविद्यालयों में दिखाने के होड़ सी मच गई है। बीते दिनों दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय ने इसकी स्क्रीनिंग की, जिसके बाद जेएनयू के छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के अंदर इसे दिखाने का प्रयास किया गया। बीते गुरुवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय में इसकी स्क्रीनिंग के बाद बवाब मचा गया। अब आज इस डॉक्यूमेंट्री को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति से साफ इनकार किया है। अब इस विवाददित डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

जेएनयू में स्क्रीनिंग के दौरान पथराव 

बीते 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जेएनयू कैंपस में की गई। इसको लेकर काफी बवाल हुआ। कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीनिंग के दौरान प्रशासन ने बिजली गुल कर दी और इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया। इसके बाद भी छात्र नहीं माने और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को मोबाइल पर डाउनलोड करने का क्यूआर कोड शेयर किया। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर देर रात पथराव किया गया। पथराव किसने किया, यह पता नहीं चल पाया है। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भाग गए।

जामिया में विवाद के बाद 7 छात्र हिरासत में लिए गए

जामिया में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद पुलिस ने 7 छात्रों को हिरासत में लिया है। इन पर माहौल खराब करने के प्रयास का आरोप है। ये सभी SFI संगठन के छात्र हैं। जिसके बाद इनकी रिहाई तक स्क्रीनिंग को टाल दी गई है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बताया कि विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र संगठन SFI यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। हम ऐसी किसी भी काम की अनुमति नहीं देंगे। छात्रों की किसी भी गैरजरूरी हरकत पर कार्रवाई होगी।

केरल में 26 जनवरी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग 

डॉक्यूमेंट्री को लेकर उत्तर भारत के बाद अब केरल में भी इसको लेकर विवाद देखने को मिला है। बीते 26 जनवरी को केरल कांग्रेस ने BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की।

सरकार की ओर से लगाया गया प्रतिबंध

उल्लेखनिय है कि पिछले दिनों अपनी रिलीज के साथ ही यह डॉक्यूमेंट्री विवादों में घिर गई थी। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया था। भारत सरकार ने इसे BBC का प्रोपेगैंडा बताया। डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट 17 जनवरी को जारी हुआ था, यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया। वहीं, सरकार ने ट्विटर और अन्य साइट्स पर भी इसे डॉक्यूमेंट्री की शेयरिंग पर प्रतिबंध लगा दी है।