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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Corona v/s Assembly Elections पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत अन्य पांच राज्यों (ECI to five poll bound states)में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। आने वाले एक-दो दिनों में कभी भी चुनावों ( Assembly Elections 2022) का एलान निर्वाचन आयोग (Election commission of India) कर सकता है। ऐसे में देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Omicron effect on Election) के बादल भी तेजी से फैल रहे हैं। अगर यही रफ्तार कोरोना संक्रमण की रही तो जल्द ही देश में तीसरी लहर पीक पर होने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों को खत लिख कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं।
Corona v/s Assembly Elections चुनाव आयोग (Election commission of India) ने पांच राज्यों(ECI to five poll bound states) के सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई (Omicron effect on Election) तेज करने के आदेश दिए हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने सामान्य लोगों को वैक्सीन देने की बात कही है, वहीं जो कर्मचारी मतदान ( Assembly Elections 2022) कराने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटागरी में रखा गया है। इस पत्र के माध्यम से चुनावी राज्यों के सचिवों को कहा गया है कि वह मतदानकर्मियों को ( Vaccination against COVID-19) प्रिकॉशन डोज लगवाने का काम भी करें।
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Corona v/s Assembly Elections इस बार देश के पांच राज्यों(ECI to five poll bound states) जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, (Uttar Pradesh Election News) मणिपुर और गोवा में विधानसभा ( Assembly Elections 2022) चुनाव (Omicron effect on Election) होने जा रहे हैं। मणिपुर में कोविड-19 रोधी पहली खुराक कम लोगों को लगी है इस लिए यहां खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं गोवा और उत्तराखंड में कोरोना का टीका लगवाने( Vaccination against COVID-19) वालों की संख्या अन्य राज्यों से काफी ज्यादा है। लेकिन पंजाब उत्तर प्रदेश में भी पहली डोज लेने वालों की संख्या संतोषजनक नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव करवाए जाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल, मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। वहीं बिना मास्क के वोट किसी को भी वोट नहीं डालने दिया जाएगा।
(Corona v/s Assembly Elections)
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