नहीं सुन पाए संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण ? जानें Budget 2024 की मुख्य बातें

India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश किया, जो नवगठित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। अपने भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली और साथ ही स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला।

जानें बजट 2024 की मुख्य बातें

आयकर में बदलाव

नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों से करीब 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

नई व्यवस्था के तहत संशोधित कर संरचना

• ₹0- ₹3 लाख: शून्य
• ₹3-7 लाख: 5%
• ₹7-10 लाख: 10%
• ₹10-12 लाख: 15%
• ₹12-15 लाख: 20%
• ₹15 लाख से ऊपर: 30%

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में ₹17,500 तक की बचत कर सकता है।

सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा

सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। पहले, इन धातुओं पर सीमा शुल्क की प्रभावी दर 15% थी।

मोबाइल हैंडसेट और भी सस्ते होंगे

मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) घटाकर 15% कर दी जाएगी। BCD एक ऐसा कर है जो सभी आयातित वस्तुओं पर अंतिम मूल्यांकन योग्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। BCD में इस कमी से मोबाइल यूनिट की कीमत में कमी आएगी।

रोजगार बढ़ाने का प्रयास

बेरोजगारी से निपटने के लिए, सरकार ने अपने बजट में 500 से अधिक अग्रणी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने वाली एक नई इंटर्नशिप योजना की घोषणा की। इस योजना में निम्नलिखित वादे किए गए हैं:

• 5,000 रुपये का मासिक वजीफा
•  6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि

इसके अलावा, सरकार ने अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश में रोजगार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना है।

एंजल टैक्स समाप्त

भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए, सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है।

विनिर्माण और सेवाओं के लिए समर्थन

एमएसएमई को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन की सुविधा देने के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को पूल करने पर काम करेगी। एक अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक की गारंटी प्रदान करेगी।

उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी जाएगी, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है।