Data leaked from CoWIN
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Data leaked from CoWIN: कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल कोविन से भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी लीक, सरकार ने क्या कहा?

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : June 12, 2023, 6:02 pm IST
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Data leaked from CoWIN: कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल कोविन से भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी लीक, सरकार ने क्या कहा?

Data leaked from CoWIN

India News (इंडिया न्यूज़), Data leaked from CoWIN: सरकार के एक मुख्य पोर्टल से डेटा लिक को लेकरल चौकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। मलयाला मनोरमा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल कोविन से भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी डिटेल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लीक हो गई। रिपोर्ट में सरकारी पोर्टल कोविन (COWIN) से करोड़ों भारतीय लोगों के साथ-साथ बड़े नेताओं और पत्रका=रों तक की आधार, पासपोर्ट और पैन कार्ड नंबर जैसी निजी जानकारी लीक होने की बात सामने आई है।

विपक्ष के निशाने पर सरकार

ऐसे में ये खबर सामने आने के बाद  विपक्ष सरकार पर जम कर निशाना साध रहे हैं। बता दें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले ने मोदी सरकार पर कोविड-19 टीकाकरण एप CoWIN की मदद से गोपनीयता भंग करने का गंभीर आरोप लगाया है।

इस पूरे मामले पर सरकार ने क्या कहा ?

एएनआई के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, “यह पुराना डेटा है, हम अभी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हमने इसी के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। पूरे मामले में सरकार ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय का को-विन पोर्टल डेटा गोपनीयता के लिए सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा उल्लंघन की सभी रिपोर्ट बिना किसी आधार के और शरारतपूर्ण प्रकृति की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीईआरटी-इन से इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।”

इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कही ये बात 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर डेटा लीक के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा, “एक टेलीग्राम अकाउंट फोन नंबर डालने पर कोविन एप की डिटेल दे रहा था। इस टेलीग्राम बॉट के पास जो डेटा था वह पहले जो लीक या जो डेटा चोरी हुआ था उसी के जरिए किया गया। ऐसा नहीं लगता कि कोविन एप से डेटाबेस का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है, जो सभी सरकारी विभागों में डेटा स्टोरेज, एक्सेस और सिक्योरिटी मानकों का एक नियम तैयार करेगी।”

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