India News (इंडिया न्यूज़), Data leaked from CoWIN: सरकार के एक मुख्य पोर्टल से डेटा लिक को लेकरल चौकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। मलयाला मनोरमा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल कोविन से भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी डिटेल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लीक हो गई। रिपोर्ट में सरकारी पोर्टल कोविन (COWIN) से करोड़ों भारतीय लोगों के साथ-साथ बड़े नेताओं और पत्रका=रों तक की आधार, पासपोर्ट और पैन कार्ड नंबर जैसी निजी जानकारी लीक होने की बात सामने आई है।
CoWIN data leak: Centre says portal completely safe, reports of leak 'mischievous'
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— ANI Digital (@ani_digital) June 12, 2023
ऐसे में ये खबर सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर जम कर निशाना साध रहे हैं। बता दें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले ने मोदी सरकार पर कोविड-19 टीकाकरण एप CoWIN की मदद से गोपनीयता भंग करने का गंभीर आरोप लगाया है।
एएनआई के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, “यह पुराना डेटा है, हम अभी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हमने इसी के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। पूरे मामले में सरकार ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय का को-विन पोर्टल डेटा गोपनीयता के लिए सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा उल्लंघन की सभी रिपोर्ट बिना किसी आधार के और शरारतपूर्ण प्रकृति की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीईआरटी-इन से इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।”
With ref to some Alleged Cowin data breaches reported on social media, @IndianCERT has immdtly responded n reviewed this
✅A Telegram Bot was throwing up Cowin app details upon entry of phone numbers
✅The data being accessed by bot from a threat actor database, which seems to…
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) June 12, 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर डेटा लीक के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा, “एक टेलीग्राम अकाउंट फोन नंबर डालने पर कोविन एप की डिटेल दे रहा था। इस टेलीग्राम बॉट के पास जो डेटा था वह पहले जो लीक या जो डेटा चोरी हुआ था उसी के जरिए किया गया। ऐसा नहीं लगता कि कोविन एप से डेटाबेस का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है, जो सभी सरकारी विभागों में डेटा स्टोरेज, एक्सेस और सिक्योरिटी मानकों का एक नियम तैयार करेगी।”
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