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नई दिल्ली:– दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से नई गाइड लाइन जारी की गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ग्रैप का स्टे चार के एलान के बाद शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि सरकारी ऑफिस में अभी प्रदूषण को देखते हुए 50% क्षमता के साथ काम किया जाएगा।इसके साथ ही हॉट-स्पॉट एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है. कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया जाए.
बताते चलें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका में शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व मे हाईलेबल कमेटी बनाने की मांग की गई है. इसमें केंन्द्र सरकार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है.
प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया, दरअसल स्कूलों में छोटे बच्चों को भेजने वाले अभिभावक बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चिंतित थे.जिसके बाद अब सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र को विशेष कदम उठाने की जरूरत है. ये समय दोषारोपण और राजनीति नहीं है
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