EC Guidelines On Public Meetings मतदान वाले राज्यों में जनसभाएं, रैलियां व रोड शो 22 तक बैन

EC Guidelines On Public Meetings

इंडिया न्यूज, नई दल्ली:

EC Guidelines On Public Meetings चुनाव आयोग (Election commission) ने मतदान वाले राज्यों में अब रैलियों, जनसभाओं (public meetings) और रोड शो (Road Show) आदि पर प्रतिबंध की समय सीमा 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि पांच राज्यों में अगले महीने से चुनाव होने हैं और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग और केंद्र सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसी के मद्देनजर जनसभाओं (public meetings) 22 तक बैन कर दी हैं। पहले 15 जनवरी तक इस तरह के कार्यक्रम बैन किए थे।

जानिए किन राज्यों में होने हैं चुनाव

चुनाव आयोग ने रोड शो व रैलियों आदि पर प्रतिबंध को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ कई बैठकें कीं और इसके बाद बैन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने हैं।

राजनीतिक दलों को राहत भी दी, करना होगा कोविड प्रोटोकाल का पालन

चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो बैन करने के साथ रजनीतिक पार्टियों को कुछ राहत भी दी है। आयोग ने कहा कि इनडोर वाली जगहों पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के साथ बैठकें की जा सकती हैं। इसी के साथ हालांकि, चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को हिदायत दी है कि कोविड-19 (Covid-19) प्रोटोकाल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

पिछले सप्ताह किया था चुनाव कार्यक्रम का ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त (chief election commissioner) सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने पिछले हफ्ते पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा था कि प्रत्याशियों को वर्चुअली प्रचार करना चाहिए। सार्वजनिक सड़कों पर नुक्कड़ सभा के अलावा मतगणना के बाद जीत की खुशी में उन्होंने किसी तरह के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध के निर्देश दिए थे। बता दें कि चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

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