इकोनॉमिक सर्वे के बाद कैसा रहा विपक्ष का रिएक्शन? किसने किए क्या सवाल? जानें सबकुछ 

Economic Survey 2023-24 : मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। इस सर्वे में वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 3 साल में यह सबसे धीमी ग्रोथ होगी। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे में कहा गया कि पर्चेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 

कांग्रेस ने जीडीपी दर को 15 प्रतिशत घटाया

सर्वे पेश किये जाने के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मंगलवार को आगामी वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या जीडीपी ‘वास्तव में’ 5.44% बढ़ेगी इस अवधि के दौरान। रूकिए! आपको इसे समझने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।

दरअसल, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण की तुलना की है। उन्होंने लिखा, 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण ने हमारी अर्थव्यवस्था को वर्ष 22-23 के लिए 8-8.5 पर बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन वास्तविक दर 7% (15% छूट) रहा। अब 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 वर्ष के लिए 6% -6.8% पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहा है, तो पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो यह 15 प्रतिशत कम 5.44% रहने की संभावना है।

The Economic Survey of 2022 predicted our economy to grow at 8-8.5 for year 22-23.

Actual – Around 7% (15% Discounting)

Now Economic Survey of 2023 is predicting GDP growth for year 23-24 at 6%-6.8%

Actual – ?? (5.44% if we apply the same discounting) #EconomicSurvey2023

— Prof. Gourav Vallabh (@GouravVallabh) January 31, 2023

कल वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट

बुधवार यानी (1 फरवरी) को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट काफी मायनों में खास रहने वाला है। क्योंकि अप्रैल-मई 2024 में संसदीय चुनावों से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार निम्न और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए राहत प्रदान कर सकती है।