ED Raid: मुश्किल में TMC नेता सुजीत बोस, तड़के सुबह ईडी ने मारी रेड

India News (इंडिया न्यूज), ED Raid: पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आज तड़के सुबह उनके कोलकाता स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। खबर एजेंसी ANI के अनुसार ED की रेड अब भी जारी है जारी। फिलहाल छापेमारी जारी है। 105 बीबी गांगुली स्ट्रीट स्थित तापस रॉय के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तरी दमदम, नगर पालिका, खलीसाकोतपल्ली, बिराती के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। अपडेट जारी है…

शुक्रवार को, प्रवर्तन निदेशालय की एक टास्क फोर्स ने नगरपालिका नौकरियों के घोटाले के संबंध में पूरे पश्चिम बंगाल में व्यापक तलाशी ली, जो कथित तौर पर 2014 और 2018 के बीच विभिन्न नागरिक निकायों में हुआ था।

तृणमूल विधायक के घर छापा

जांच में बंगाल अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस से जुड़े दो स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही तृणमूल विधायक तापस रॉय और नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष से जुड़े एक-एक स्थान पर भी जांच की गई। सुबह लगभग 6.40 बजे शुरू हुई तलाशी का उद्देश्य कथित अनियमितताओं से संबंधित सबूतों का पता लगाना था।

क्या है मामला

अप्रैल 2023 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नगरपालिका भर्तियों में विसंगतियों की जांच करने का निर्देश दिया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों द्वारा व्यापक जांच के लिए मंच तैयार किया गया। ये एजेंसियां ​​निर्दिष्ट अवधि के दौरान नागरिक निकायों द्वारा की गई भर्ती प्रक्रियाओं की सावधानीपूर्वक जांच कर रही हैं।

16 स्थानों पर छापे

जांच की गति 7 जून को तेज हो गई जब सीबीआई ने 16 स्थानों पर छापे मारे, नादिया, हुगली और उत्तरी 24 परगना जिलों के कई नागरिक निकायों के साथ-साथ साल्ट लेक नगर पालिका से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

बाद के घटनाक्रम में, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सीबीआई के अधिकार को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस कानूनी पुष्टि ने कथित नगरपालिका नौकरियों घोटाले में चल रही जांच को मजबूत किया।

5 अक्टूबर को, प्रवर्तन निदेशालय ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों पर अपना तलाशी अभियान बढ़ाया। ये सामूहिक प्रयास भर्ती मामले की जटिलताओं को सुलझाने और निर्दिष्ट समय सीमा के दौरान नागरिक निकायों के भीतर होने वाली किसी भी अनियमितता को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

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