India News (इंडिया न्यूज) Election Promise : भारत में इस समय महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग – अलग तरह की योजनाओं को लागू करती है। जिसके फायदा उठाने के लिए चुनाव (Election Promise) के समय हमारे देश के नेता भी करते है। वैसे तो भारत में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023: मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है।
कहा कितने का है वादा
लेकिन एक महिला होने के नाते आपको सरकार से कितना पैसा मिलेगा यह न केवल इस पर निर्भर करता है कि आप किस चुनावी राज्य में रहती हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि 3 दिसंबर को कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये देने का वादा किया है।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 15,000 रुपये , तेलंगाना – मध्य प्रदेश में 18,000 रुपये और राजस्थान में 10,000 रुपये। भाजपा वर्तमान में मध्य प्रदेश में महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना दे रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति वर्ष करने का वादा किया है।
भाजपा ने राज्य में सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये देने का भी वादा किया है। लेकिन इसी बीच दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी ने महिलाओं के लिए कोई पैसा देने का वादा नहीं किया है। बता दे, 3 दिसंबर को इन राज्यों में मतगणना है।
दूसरा कारण प्रतिस्पर्धी राजनीति है
वही छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान तक न ही कांग्रेस और न तो बीजेपी ने महिलाओं के लिए कोई आर्थिक भत्ता देने की पेशकश की थी। राज्य में दूसरे चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपये की सहायता की घोषणा करके सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
सत्ताधारी कांग्रेस को बाकि पार्टियों की घोषणा की वजह से दूसरे चरण के मतदान से दो दिन पहले यह वादा करना पड़ा था। महिलाओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में भी, सीएम चौहान द्वारा इसी तर्ज पर अपनी ‘लाडली ब्राह्मण योजना’ शुरू करने से पहले, कांग्रेस ने महिलाओं को प्रति वर्ष 18,000 रुपये देने का वादा किया था।
कांग्रेस ने किया ये वादा
अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय पेशकश तेलंगाना में देखी गई है, जहां कांग्रेस ने प्रति वर्ष 30,000 रुपये देने का वादा किया है, जो कि कर्नाटक में महिलाओं को कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली 24,000 रुपये प्रति वर्ष से भी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में, जहां इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक महिलाओं को प्रति वर्ष 18,000 रुपये देना शुरू कर दिया है।
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