Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की SBI की दलील, कल तक ब्योरा देने का आदेश

India News (इंडिया न्यूज़), Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी।  उसे 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक विवरण प्रस्तुत करने को कहा था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल तक ब्योरा देने का आदेश भी दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- इसने चुनाव आयोग (ईसी) को 15 मार्च से पहले अपनी वेबसाइट पर एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया जाता। एसबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार, 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन खारिज किया जाता है।

एसबीआई की दलील

एसबीआई की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था, ”हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी प्रक्रिया को पलटना पड़ रहा है। एक बैंक के रूप में हमें बताया गया कि यह एक रहस्य माना जाता है।”

हालाँकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जवाब दिया, “आपको केवल सीलबंद लिफाफा खोलना होगा, विवरण एकत्र करना होगा और जानकारी देनी होगी। ईसीआई को एक सीलबंद लिफाफे में विवरण दाखिल करने के लिए कहा गया था।

कल तक ब्योरा देने का आदेश

15 फरवरी को, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे “असंवैधानिक” कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक दानकर्ताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का विवरण चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। चुनावी बांड: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज की, कल तक ब्योरा देने का आदेश दिया

चुनावी बांड योजना का हवाला

आदेश पढ़ते समय, सीजेआई ने टिप्पणी की, “चुनावी बांड योजना के खंड 7(4) में कहा गया है कि चुनावी बांड के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और मांगे जाने पर इसका खुलासा किया जाएगा। ऐसा करें या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध का पंजीकरण करें। इस प्रकार, चुनावी बांड योजना के अनुसार ही एसबीआई को मांगे जाने पर जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।

15 फरवरी को, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे “असंवैधानिक” कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक दानकर्ताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का विवरण चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। चुनावी बांड: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज की, कल तक ब्योरा देने का आदेश दिया

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