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किसानों को मिले गन्ने का उचित दाम: अश्वनी शर्मा

Amit Gupta • LAST UPDATED : August 23, 2021, 7:06 am IST
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किसानों को मिले गन्ने का उचित दाम: अश्वनी शर्मा

गन्ने के बकाया को लेकर भाजपा ने किया किसानों का समर्थन
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के गन्ने का बकाया अभी तक न जारी किए जाने के विरोध में जालंधर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेल मार्ग जाम किए जाने का भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर गन्ने की कीमतों में भारी कमी, गन्ना उत्पादकों का बकाया अदा न करने पर कड़ा विरोध जताते हुए कहाकि यह कांग्रेस सरकार की किसानों के प्रति उनकी मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही किसानों द्वारा जालंधर-दिल्ली राष्ट्रीय राज-मार्ग तथा रेल-मार्ग पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब फसल के लिए 310 रुपए प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहा था, जबकि पड़ोसी हरियाणा 345 रुपए दिया जा रहा था और यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पिछले कई सालों से 325 रुपए दे रहे हैं। अश्वनी शर्मा ने कहा कि गन्ने की कम कीमतों के कारण पंजाब में किसानों की अति दयनीय स्थिति है। केंद्र सरकार हर साल कीमतों में वृद्धि कर रही है, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 2017 से कीमतों में वृद्धि नहीं की है। इसके अलावा, किसानों का 200 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों के पास अब अपने हितों की रक्षा करने के लिए धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण 1.8 लाख से अधिक किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों का 200 करोड़ से अधिक बकाया राशि अदा करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य और केंद्र अधिक कीमतों की पेशकश कर रहे हैं, पंजाब सरकार मूल्य वृद्धि के लिए किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर हरियाणा सरकार किसानों का सारा बकाया चुका सकती है तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं? अश्वनी शर्मा ने कहा कि राज्य में 16 चीनी मिलें हैं जिनमें से सात सरकारी क्षेत्र में हैं, जबकि शेष निजी हैं। जबकि गन्ने की खेती का रकबा 2017 में 96000 एकड़ से बढ़कर 2021 में 200000 एकड़ हो गया है, सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए अब तक कोई योजना नहीं है। निजी और सरकारी दोनों मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है।

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