Friday, November 8, 2024
Gold-Silver Prices
India News (इंडिया न्यूज), Gold-Silver Prices: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को बजट पेश करते हुए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की। इस कटौती से कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है और बाजार में मांग बढ़ी है। हालांकि, व्यापक बाजार की स्थिति और भू-राजनीतिक तनाव भविष्य के रुझानों को प्रभावित कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इसमें मूल सीमा शुल्क (BCD) को 10% से घटाकर 5% और कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) को 5% से घटाकर 1% करना शामिल है।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटीज के प्रमुख हरीश वी ने कहा कि सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और संभावित रूप से मांग बढ़ सकती है। पहले शुल्क में 10% BCD और 5% AIDC शामिल थे। वहीं घोषणा के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने की कीमतें 72,838 रुपये से गिरकर 68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं, जो 4,000 रुपये की गिरावट को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोने की कीमतें 2,397.13 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहीं, जो इसी तरह के रुझान को दर्शाता है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो 88,995 रुपये से गिरकर 84,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।
ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल के निदेशक सचिन कोठारी ने इस कमी को बुलियन उद्योग के लिए सकारात्मक विकास बताया। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क में 15% से 6% की कटौती एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि 5% की कटौती की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में 9% की कटौती सराहनीय है। MCX पर सोने की कीमतें 73,000 रुपये से गिरकर 69,000 रुपये पर आ गई हैं, और आगे गिरकर 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ सकती हैं।
विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड के अध्यक्ष महेंद्र लूनिया ने भी शुल्क कटौती के तत्काल प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क में कमी ने बाजार को जल्दी प्रभावित किया है। हालांकि यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। लेकिन भू-राजनीतिक तनाव, जैसे कि चीन की कार्रवाई, अभी भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए, कीमतों में गिरावट अब निवेश करने का एक लाभदायक समय है। खासकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे डिजिटल विकल्पों में, जो कम लागत और 2.5% वार्षिक ब्याज प्रदान करते हैं। दरअसल, कुल मिलाकर, सीमा शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं और बुलियन उद्योग दोनों को लाभ होने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है और बाजार की मांग पूरी हो सकती है। भले ही व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक बाजार की स्थितियों को आकार देने में भूमिका निभाते रहें।
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