Cabinet Decision: उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देगी सरकार, अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र को कैबिनेट की मंजूरी

India News (इंडिया न्यूज़), Cabinet Decision, दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उज्ज्वला योजना के तहत नए एलपीजी कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। इसके तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने की योजना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान करेगी, जिससे कुल पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि 7,210 करोड़ रुपए की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 को आज मंजूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। कागज रहित अदालतों के लिए, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में, 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे

400 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी

अगस्त में कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी दी। अतिरिक्त सब्सिडी 200 रुपये आंकी गई है, जिससे पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए कुल सब्सिडी 400 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाती है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 400 रुपये की गिरावट आई है – 200 रुपये कीमत में कटौती और 200 रुपये मौजूदा सब्सिडी के रूप में।

2016 से शुरू हुआ

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (पीएमयूवाई) की शुरुआत की। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर के उपले आदि का उपयोग करना।

पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह योजना 01 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

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