गुजरात बजट: गुजरात विधानसभा में गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने साल 2026-27 के लिए गुजरात का बजट पेश किया. 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने के बाद गुजरात के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर गुजरात का बजट कब पेश किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के वित्त मंत्री ने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया है.
एक खास बात यह है कि इस साल का स्टेट बजट गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें कुल ₹4,08,053 करोड़ का एलोकेशन है.
कॉमनवेल्थ गेम पर रहा फोकस
गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2026-27 के लिए पेश किया, जोकि तकरीबन 4 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट. इस बजट में कॉमनवेल्थ गेम्स पर विशेष फोकस रखा गया है. इसके अलावा, बजट में नमो लक्ष्मी योजना के लिए 1,250 करोड़, गंगास्वरूप आर्थिक सहायता के लिए 2,848 करोड़, आंगनवाड़ी पूरक पोषण के लिए 972 करोड़ और जीरामजी योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई आय सीमा
वहीं छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख तक बढ़ाई गई, 15 तहसीलों में भगवान बिरसा मुंडा लाइब्रेरी और गांधीनगर में 100 करोड़ से सेंट्रल लाइब्रेरी बनेगी. 3.15 लाख नए आवास बनाए जाएंगे. सुजलाम सुफलाम पाइपलाइन के लिए 1,500 करोड़, कच्छ में पानी पाइपलाइन के लिए 1,333 करोड़, नमो शक्ति एक्सप्रेसवे-सोमनाथ-द्वारका हाईवे के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया है. मौजूदा 25 GIDC को स्मार्ट बनाना, 5 नई GIDC, कृषि यंत्रीकरण के लिए 1,500 करोड़ और किसानों से 18,000 करोड़ के फसल खरीदी की योजना बजट में शामिल है.
अंतरराष्ट्रीय स्पोट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1,278 करोड़ रूपये का आवंटन
अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1,278 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है. अंबाजी कॉपर प्रोजेक्ट के लिए 613 करोड़, कुदरती आपदा राहत के लिए 1,855 करोड़ और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सोमनाथ को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का प्लान भी बजट में शामिल है.
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गुजरात बजट की 11 बड़ी बातें
- अहमदाबाद को ओलंपिक-रेडी शहर के तौर पर डेवलप करने के लिए ₹1,278 करोड़.
- गांधीनगर में इंडिया की सबसे बड़ी नमो सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए ₹100 करोड़.
- कलोल, साणंद, सावली, बारडोली और हीरासर को सैटेलाइट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा.
- गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला एम्पावरमेंट पर खास फोकस.
- स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए ₹5,967 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
- 2,000 नई आंगनवाड़ी बनाई जाएंगी.
- i-Hub सेंटर सूरत, वडोदरा, मेहसाणा और राजकोट तक बढ़ाए जाएंगे.
- MSMEs के लिए ₹1,775 करोड़ की मदद; 25 GIDCs को स्मार्ट हब के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा.
- आदिवासी इलाकों में 5 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट.
- टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए ₹2,755 करोड़; नौकरियों और एक्सपोर्ट को बढ़ावा.
- जन विश्वास एक्ट के तहत सुधार और बिजनेस और कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पर जोर दिया जाएगा.
