भाजपा सरकार के विरोध में 45 विधायक

“यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का समर्थन करने वाले 43 विधायकों के मुकाबले भाजपा सरकार का विरोध करने वाले विधायकों की संख्या 45 थी। अहमद और बत्रा ने राजभवन का दौरा करने के बाद कहा, ”इससे पता चलता है कि सरकार ने वर्तमान सदन में अधिकांश विधायकों का विश्वास खो दिया है। ”दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे तीन निर्दलीय विधायकों-सोमबीर सांगवान (दादरी), रणधीर गोलेन (पुंडरी) और धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) के पीछे हटने के बाद, 88 में विपक्षी विधायकों की संख्या 45 थी। सदस्य सदन में कांग्रेस के 30 विधायक, जेजेपी के 10 विधायक और चार निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें महम विधायक बलराज कुंडू और एकमात्र इनेलो विधायक अभय चौटाला शामिल हैं।

राज्यपाल को लिखा पत्र

कुंडू ने शुक्रवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, इसलिए राज्यपाल को शक्ति परीक्षण के लिए सदन को बुलाना चाहिए। महम के निर्दलीय विधायक ने लिखा, कि ”अगर मौजूदा सरकार अपना विश्वास साबित करने में विफल रहती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आपको बता दें कि चौटाला ने गुरुवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की थी। कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया, “आपके सामने रखे गए तथ्यों के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि आप अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से चुनाव कराने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें।”

नायब सैनी खो चुके हैं बहुमत-विपक्ष

हुडा ने एचटी से कहा था कि सैनी के नेतृत्व वाली सरकार विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। हुडा ने कहा, ”अगर बीजेपी दावा करती है कि उनके पास बहुमत है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनका इरादा खरीद-फरोख्त में शामिल होने का है। कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया है कि आदर्श रूप से मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है, ”लेकिन यह सरकार यह दावा करके कि उनके पास बहुमत है, बेधड़क तकनीकी या असंवैधानिकताओं के तहत शरण लेने की कोशिश कर रही है।”

“यदि महामहिम अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त नहीं करते हैं, तो विधानसभा बुलाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया जाए। इस अल्पमत सरकार को अवैध और लोकतांत्रिक तरीकों से समर्थन जुटाने का अवसर देना तकनीकीताओं को लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भावना से ऊपर रख देगा। इस मामले में आपके त्वरित संरक्षण से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल होगा और आपके उच्च पद की गरिमा बढ़ेगी,” ज्ञापन में लिखा है।

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राष्ट्रपति शासन की मांग

जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 8 मई को राज्यपाल को पत्र लिखा था कि यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार के पास अब विधानसभा में बहुमत नहीं है। जेजेपी के पत्र में कहा गया है, “जेजेपी मौजूदा सरकार को समर्थन नहीं दे रही है और सरकार बनाने के लिए किसी भी अन्य राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए तैयार है।” हालाँकि, दुष्यंत को जेजेपी में बगावत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पूर्व मंत्री देवेन्द्र बबली ने शुक्रवार को कहा कि दुष्यंत जेजेपी विधायकों की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर सकते, उन्होंने दावा किया कि जेजेपी के 10 में से आठ विधायक उनके खिलाफ थे।

हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं- नायब सैनी

सैनी ने गुरुवार को कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास संख्या बल है और जरूरत पड़ने पर वह शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। क्या दुष्यन्त के पास नंबर हैं? लेकिन हमारे पास संख्याएं हैं। मैंने फ्लोर टेस्ट जीता और अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा ऐसा करूंगा।’ सरकार को कोई खतरा नहीं है, ”सैनी ने गुरुवार को कहा। मामले से वाकिफ लोगों ने कहा कि बागी जेजेपी विधायक अगले तीन से चार दिनों में दुष्यंत के नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी के तीन विधायकों ने मुख्य रूप से जेजेपी को तोड़ने की रणनीति पर काम करने के लिए गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की।

बागी सांसदों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर वे तय करेंगे कि भाजपा सरकार को समर्थन देना है या नहीं। “फ्लोर टेस्ट से पहले, हम अपने विधायक दल के नेता को बदल देंगे। एक विद्रोही विधायक ने कहा, ”जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो हम फैसला करेंगे कि किसे समर्थन देना है।”