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India News (इंडिया न्यूज़), Assam Govt Order: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन रसीद संख्या प्रस्तुत करनी होगी। पीटीआई ने उनके हवाले से कहा, “आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है…इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) जमा करना होगा।” मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से “अवैध विदेशियों की आमद रुकेगी” और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में “बहुत सख्त” होगी।

9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक

उन्होंने कहा, “असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा।” सरमा ने कहा, “राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया के दौरान जिन 9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक कर दिए गए थे, उनके लिए एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करना लागू नहीं होगा और उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे।” असम के सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार “अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया को तेज करेगी क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

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असम में जनसांख्यिकी परिवर्तन पर हिमंत सरमा

असम के मुख्यमंत्री ने पहले भी राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन का मुद्दा उठाया है। 28 अगस्त को सरमा ने इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी करने का वादा किया।

सरमा ने कहा, “…इस बारे में एक व्यापक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा कि हिंदू बहुल क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है… सांप्रदायिक हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं है और दोनों समुदाय शांतिपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपरीत स्थिति हो रही है।”

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