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हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल

BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : December 22, 2024, 12:45 pm IST
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हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में  416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल

Action On Child Marriage : बाल विवाह पर कार्रवाई

India News (इंडिया न्यूज), Action On Child Marriage : बाल विवाह को लेकर असम सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तीसरे चरण में कार्रवाई करते हुए 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार (22 दिसंबर 2024) को दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह को लेकर पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तार लोगों को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि राज्य की हिमंत सरकार बाल विवाह को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साल के शुरुआत में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया था।

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असम सीएम ने दी जानकारी

बाल विवाह पर जारी एक्शन को लेकर सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी, सीएम ने कहा कि, हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे। राज्य सरकार ने 2023 में फरवरी और अक्टूबर में दो चरणों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया था। फरवरी में पहले चरण में 4,515 मामले दर्ज किए गए थे और 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि अक्टूबर में दूसरे चरण में 710 मामले दर्ज किए गए थे और 915 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

बाल विवाह में आयी कमी – रिपोर्ट

राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे काम का असर होते हुए दिख रहा है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बाल विवाह के मामलों में कानूनी हस्तक्षेप पर असम सरकार का जोर अब देश के बाकी हिस्सों के लिए रोल मॉडल बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सम सरकार की इस कानूनी रणनीति से वर्ष 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाह में 81 फीसदी की कमी आयी।

‘असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा’

हिमंत सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया था। इस पर असम विधानसभा में शोर-शराबा शुरू हुआ, विपक्षी दलों ने पूछा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, तब सीएम हिमंत ने गुस्से में कहा था कि वह बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाकर रहेंगे। उन्होंने कहा था, “जब तक मैं जीवित हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा।”

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Action On Child Marriage

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