Monday, November 18, 2024
Houses will be available under PMAY in Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 14.50 लाख ग्रामीणों को पक्के मकान देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अगले दो सालों में प्रदेश के गांवों में 15 लाख खेल के मैदान तैयार करने का लक्ष्य भी रखा है।
अजय त्रिवेदी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 14.50 लाख ग्रामीणों को पक्के मकान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर बेघर को घर उपलब्ध कराने के लिए अभियान के तहत बड़े पैमाने पर ग्रामीण आबादी के लिए मकान बनाए जाएंगे। प्रदेश के गांवों में 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण के तहत मकान दिए जाएंगे।
इसी के साथ 1.5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी गांवों में अगले 100 दिनों में ग्राम सचिवालयों का काम शुरू कर देने और भू रिकार्ड, सरकारी प्रमाण पत्रों को गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) चालू कर देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के सामने ग्राम विकास विभाग की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण में ग्रामीण आवासों के इस लक्ष्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 26.16 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 25.16 लाख मकान बन कर तैयार हो गए हैं
। इन मकानों को बनाने पर 30691 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.08 लाख मकान मंजूर किए गए हैं जिन पर अब तक 1270 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का विकास किया जाए। छ: माह में जनपद बलिया में निर्मित क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर को क्रियाशील बनाया जाए। उन्होंने कहा कि छ: माह के भीतर 1.50 लाख इज्जत घरों का निर्माण किया जाए। ओडीएफ प्लस ग्राम योजना के अनुरूप 5,000 ग्रामों में कार्य शुरू किया जाए।
नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म का क्रियान्वयन किया जाए। कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के जरिए प्रदेश के हर जिले में दो हाईटेक नर्सरी तैयार की जाएं।
उन्होंने कहा कि हर नर्सरी में 15 लाख पौधे तैयार होंगे जो स्थानीय स्तर पर उपयोग में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों के भीतर मनरेगा की मदद से नदियों के पुनरुद्धार का काम किया जाए और हर गांव में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। मनरेगा फंड की ही मदद से प्रदेश के गावों में खेल के मैदान तैयार किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अगले दो सालों में प्रदेश के गांवों में 15 लाख खेल के मैदान तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ग्राम विकास विभाग ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कारस्पांडेंट के तौर पर महिलाओं की तैनाती की गई थी। बीते वित्तीय वर्ष में इनके जरिए 2200 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया है और 5.82 करोड़ रुपये का कमीशन हासिल किया गया है।
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