PM मोदी के हाथ में चीन की गर्दन, एक मास्‍टर स्‍ट्रोक, अब फड़फड़ा गया ड्रैगन

India News, (इंडिया न्यूज़) PM Modi Masterstroke: पीएम मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे है। देश के बहुत से सेक्टर ऐसे है जहाँ पर विदेश से खासकर चीन के द्वारा आने वाले सामानों का भारतीय बाजार पर दबदबा कायम है। धीरे धीरे प्रसधनमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार इस एकदिखार को ख़त्म करना चाहते है। इसी कड़ी में में एक कदम बढ़ाते हुए उनकी सर्कार ने चीन से आने वाकलों सामानों पर हैवी ड्यूटी बढ़ा दी है। चीन से इम्पोर्ट होने वाले स्टील प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटी लगाने की अवधि को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा हैं।

भारत ने बढ़ाया टैक्स

वित्‍त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि भारत सरकार ने चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के आयात पर एंटी-सब्सिडी ड्यूटी को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यह शुल्क सितंबर 2019 से लगाया गया था। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नए कदम घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ने के लिए लिया गया है। ताकि सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकें। भारत के इस कदम से चीनी उद्योग धंधों को काफी नुकसान होने की सम्भावना जताई जा रही है। हैवी ड्यूटी लगने की वजह से भारत में बिकने वाला चीनी सामान काफी महंगा हो गया है। ऐसे में उनके स्‍टील प्रोडक्‍ट की डिमांड पर भी असर देखने को मिल रहा है।

भारत के इस कदम के बाद चीन की तरफ से रिएक्‍शन आना वाजिब सी बता थी। चीन के सरकारी अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स ने भारत के इस कदम के खिलाफ जमकर आलोचना की है। शंघाई इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में चीन-दक्षिण एशिया सहयोग अनुसंधान केंद्र के महासचिव लियू जोंगयी ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, ‘भारत का तथा-कथित मेक इन इंडिया कदम  इस उम्‍मीद से है कि उनकी अपनी तकनीक को सुधारा जा सके. वो इम्‍पोर्ट का आसान विकल्‍प ढूंढना चाहते हैं। इससे भारत का एक्‍सपोर्ट खराब हो सकता है।

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चीन ने कहा ख़राब होंगे संबंध

इसी तरह बीजिंग एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के एसोसिएट रिसर्च फेलो वांग पेंग ने कहा, “शुल्क लगाने की योजना भारत-चीन के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर व्यापक प्रभाव दाल सकती है  और भारत के औद्योगिक विकास पर लंबे समय में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इम्‍पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भारत के प्रोडक्‍शन सेक्टर की लागत बढ़ सकती है।”

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