सरकार का त्यागपत्र – ‘सांप्रदायिक राजनीति से लड़ने के लिए शामिल हुए’

पत्र में, सरकार ने कहा कि सांसद बनने का उनका “प्राथमिक उद्देश्य” “भाजपा और उसके प्रधानमंत्री की निरंकुश और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाना” था, उन्होंने कहा कि उन्हें इस उद्देश्य पर कुछ संतुष्टि है।

उन्होंने कहा, “… संसद में मेरे कई हस्तक्षेप, जो YouTube या संसद टीवी अभिलेखागार पर उपलब्ध हैं, यह साबित करेंगे कि मैंने मोदी शासन की सत्तावादी, विभाजनकारी, भेदभावपूर्ण और संघ-विरोधी नीतियों के खिलाफ कितनी कड़ी और प्रभावी लड़ाई लड़ी है।”

टीएमसी नेताओं के बीच भ्रष्टाचार से ‘स्तब्ध’

सरकार ने अपने इस्तीफे में टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा किया, जिसमें 2022 में पूर्व शिक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार में “लिप्त” पाया गया था, उन्होंने कहा कि वह “स्तब्ध” हैं।

उन्होंने कहा, “मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पार्टी और सरकार को भ्रष्टाचार से निपटना चाहिए, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे घेर लिया। मैंने तब इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप कट मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सार्वजनिक अभियान जारी रखेंगे जो आपने एक साल पहले शुरू किया था। इसके अलावा, हर कोई जानता है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें भ्रष्ट वर्ग न हो। मुझे शुभचिंतकों ने भी सांसद बने रहने के लिए राजी किया ताकि मैं उस शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकूं जो भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है।”

भ्रष्टाचार और नेताओं के एक वर्ग की बढ़ती दबंगई

सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भ्रष्टाचार और नेताओं के एक वर्ग की बढ़ती दबंगई के प्रति बेपरवाह है, इसलिए वे “बहुत निराश” हो रहे हैं।

“…मैं यह देखकर हैरान हो जाता हूँ कि कई निर्वाचित पंचायत और नगरपालिका नेताओं ने बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। इससे न केवल मुझे बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी दुख होता है,” उन्होंने कहा।

सरकार ने स्वीकार किया कि अन्य दलों और अन्य राज्यों के नेताओं ने भी बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है, लेकिन उन्होंने कहा कि “पश्चिम बंगाल इस अत्यधिक भ्रष्टाचार और वर्चस्व को स्वीकार करने में असमर्थ है”।

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कोलकाता डॉक्टर बलात्कार मामले पर

मेरा विश्वास करें, वर्तमान में लोगों का गुस्सा कुछ खास लोगों और भ्रष्ट लोगों के इस अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ है। अपने सभी वर्षों में, मैंने सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा और पूर्ण अविश्वास नहीं देखा, भले ही वह कुछ सही या तथ्यात्मक बात कहे। आरजी कर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से मैं एक महीने तक धैर्यपूर्वक पीड़ा झेलता रहा हूँ, और ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ है और सरकार जो भी दंडात्मक कदम उठा रही है, वह बहुत कम और काफी देर से उठाया गया है। मुझे लगता है कि इस राज्य में सामान्य स्थिति बहुत पहले ही बहाल हो सकती थी, अगर भ्रष्ट डॉक्टरों के कॉकस को तोड़ दिया जाता और अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई करने के दोषियों को निंदनीय घटना के तुरंत बाद दंडित किया जाता।

मेरा मानना है कि आंदोलन की मुख्यधारा गैर-राजनीतिक और स्वतःस्फूर्त है और इसे राजनीतिक बताकर टकराव का रुख अपनाना सही नहीं है। बेशक, विपक्षी दल मुश्किल हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दूसरे दिन सड़कों पर आंदोलन कर रहे युवाओं और आम लोगों की भीड़ उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। वे राजनीति नहीं चाहते: वे न्याय और सजा चाहते हैं। आइए हम खुलकर विश्लेषण करें और समझें कि यह आंदोलन जितना अभय के लिए है, उतना ही राज्य सरकार और पार्टी के खिलाफ भी है। इसके लिए तुरंत सुधार की जरूरत है, नहीं तो सांप्रदायिक ताकतें इस राज्य पर कब्जा कर लेंगी।

मुझे यह सब लिखित में कहना पड़ा क्योंकि मुझे कई महीनों से आपसे निजी तौर पर बात करने का मौका नहीं मिला। आपने मुझे तीन साल तक संसद में बंगाल के मुद्दे उठाने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं सांसद के तौर पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। केंद्र और राज्यों में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और तानाशाही से लड़ने की मेरी प्रतिबद्धता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

मैं जल्द ही दिल्ली जाकर राज्य सभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा और राजनीति से भी खुद को पूरी तरह से अलग कर लूंगा। कृपया राज्य को बचाने के लिए कुछ करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

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