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झारखंड यूपीए विधायक रायपुर पहुंचे, हेमंत सोरेन बोले- हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार

PUBLISHED BY: Mohit Saini • LAST UPDATED : August 31, 2022, 1:23 pm IST
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झारखंड यूपीए विधायक रायपुर पहुंचे, हेमंत सोरेन बोले- हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार

Jharkhand Crisis UPA MLA reached Raipur

इंडिया न्यूज़, (Jharkhand Crisis) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने की खबरों पर राजनीतिक अनिश्चितता के बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन के लगभग 31 विधायक और मंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। विधायक अपने झुंड को एक साथ रखने के लिए मुख्यमंत्री के एक स्पष्ट प्रयास में रायपुर गए थे। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल हैं।

कांग्रेस के 13 और झामुमो के 18 विधायक शामिल

सूत्रों ने बताया कि रायपुर जाने वालों में कांग्रेस के 13 और झामुमो के 18 विधायक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो के मंत्री नहीं गए। सोरेन ने रांची हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होने वाली है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, स्थिति हमारे नियंत्रण में है। सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्यमंत्री और विधायक शनिवार को राज्य के खूंटी जिले के लतरातू बांध में गए थे।

सोरेन की अयोग्यता के बारे में भेजी रिपोर्ट

इससे पहले शनिवार को, गठबंधन के सदस्यों ने हेमंत सोरेन की राज्य विधानसभा के विधायक के रूप में संभावित अयोग्यता के बारे में अटकलों के बीच एक बैठक की, जिसमें कथित तौर पर खुद को खनन पट्टा बढ़ाकर चुनावी मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 30 विधायक, कांग्रेस के 18 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक विधायक है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को उन अटकलों के बाद एक बयान जारी किया कि चुनाव आयोग ने सोरेन की अयोग्यता के बारे में राज्य के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है।

भाजपा ने लगाया आरोप

भाजपा ने सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 2021 में खनन मंत्री का पोर्टफोलियो अपने पास रखने के दौरान खुद को खनन पट्टा आवंटित किया था। इस साल फरवरी में, भाजपा ने राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत सोरेन को सदन से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। राज्यपाल ने भाजपा की शिकायत को चुनाव आयोग को भेज दिया था और चुनाव आयोग ने मई में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को नोटिस जारी किया था।

 

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