अबुआ सरकार का पहला आदेश, झारखंड की इस योजना से महिलाएं हुई मालामाल, जानिए हेमंत सोरेन ने क्या-क्या दिए आदेश?

India News (इंडिया न्यूज), Jharkhand Maiya Samman Yojana: झारखंड में हेमंत सोरेन ने गुरुवार (28 नवंबर) को चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। जिसके बाद वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। साथ ही कई अहम फैसले लिए, जिसमें मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ाना भी शामिल था। बता दें कि, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। वहीं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जो विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

बढ़ाई गई मैया सम्मान योजना की राशि

बता दें कि, मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला किया कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। अभी तक हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ सीधे महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम दोबारा सत्ता में आ पाई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सोरेन ने आगे कहा कि पुलिस भर्ती के लिए भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्राधिकरण 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करेंगे।

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आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-

📌 मंईयां सम्मान योजना की सम्मान राशि बढ़कर मिलेगी 2500 रुपया

📌 राज्य में JPSC/JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा

📌 केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने… pic.twitter.com/Oklw43jj9q

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 28, 2024

अधिकारियों को दिए कई निर्देश- सीएम सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आज के ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। आज शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट भवन आए। अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश भी दिए गए। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी। असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासी-मूलवासी लोगों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और अधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी।

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