बुरे फंसे Karnataka CM Siddaramaiah, पुलिस ने कर दी बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप

India News (इंडिया न्यूज), Karnataka CM Siddaramaiah: राज्य भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह जो कांग्रेस नेता के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है। एक अदालत के आदेश के बाद आया है जिसमें लोकायुक्त पुलिस को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है कि उनकी पत्नी को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए MUDA द्वारा प्रीमियम संपत्तियां आवंटित की गई थीं।

सिद्धारमैया पर दर्ज एफआईआर

एफआईआर में सिद्धारमैया को पहले आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है, उसके बाद उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और एक देवराज का नाम है, जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदी और उसे पार्वती को उपहार में दिया। आरोपों के अनुसार, मैसूर विकास निकाय ने पार्वती के स्वामित्व वाली जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और उसे उच्च मूल्य के भूखंडों के साथ मुआवजा दिया। भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती पर इस “अवैध” प्रतिपूरक भूमि सौदे से लाभ उठाने का आरोप लगाया है, कथित अनियमितताओं का अनुमान 4,000 करोड़ रुपये है।

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राज्यपाल ने दी थी मुकदमा चलाने की अनुमति

अगस्त में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा। इसके बाद, पूर्व और वर्तमान सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।

शिकायत में सिद्धारमैया की पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें मैसूर के एक प्रमुख इलाके में मुआवज़े के तौर पर प्लॉट आवंटित किए गए, जिनकी संपत्ति का मूल्य MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी ज़मीन की तुलना में अधिक है। MUDA की 50:50 अनुपात योजना के तहत, पार्वती को 3.16 एकड़ ज़मीन के बदले प्लॉट आवंटित किए गए। हालांकि, यह भी आरोप है कि मैसूर के कसारे गांव में 3.16 एकड़ जमीन पर उनका कोई कानूनी हक नहीं था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा

हालांकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि भूमि सौदा तय नियमों के अनुसार पूरा हुआ और इसमें कोई अनियमितता नहीं थी। उन्होंने विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया, जो अदालत द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश के बाद और तेज हो गई। सिद्धारमैया ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे “डरा हुआ” है और कहा कि यह उनके खिलाफ इस तरह का पहला “राजनीतिक मामला” है।

सिद्धारमैया ने कहा, “मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यह पहली बार है जब मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक मामला दर्ज किया गया है। यह एक राजनीतिक मामला है, कृपया रेखांकित करें।” उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों और देश भर में विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।

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