'मिस इंडिया में कोई दलित…', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को बाल बुद्धि ठहराया

India Today (इंडिया न्यूज), Kiren Rijiju On Rahul Gandhi: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए जाति जनगणना कराने की अपनी मांगों को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि, “मैंने मिस इंडिया की सूची को चेक किया, मुझे इसमें एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाओं का नाम नहीं मिला। कुछ लोग क्रिकेट और बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन मोची या पलम्बर की बात कोई नहीं करता है। मीडिया के टॉप एंकर्स भी 90 प्रतिशत लोगों में से नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड और मिस इंडिया में 90 प्रतिशत लोगों में से कितने हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 90 प्रतिशत लोगों की भागीदारी नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए।

‘पिछड़े समुदाय का मजाक न उड़ाए’

किरेन रिजिजू ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बांट नहीं सकते। एक्स पर किरेन रिजिजू ने लिखा, “अब वह मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों और खेलों में आरक्षण चाहते हैं। यह केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उसकी जय-जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है पर अपने विभाजनकारी चालों में, हमारे पिछड़े समुदाय का मजाक न उड़ाए। उन्होंने राहुल गांधी को फैक्ट चेक करने की सलाह तक दे डाली और कहा कि राहुल गांधी को ये नहीं दिखता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं।

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Now, He wants reservations in Miss India competitions, Films, sports! It is not only issue of “Bal Budhi”, but people who cheer him are – equally responsible too!
बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है पर अपनी विभाजनकारी चालों में, हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। pic.twitter.com/9Vm7ITwMJX

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 25, 2024

सरकार मिस इंडिया उम्मीदवारों को नहीं चुनती हैं

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री एससी और एसटी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें मिस इंडिया के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं करती हैं। न ही ओलंपिक के लिए एथलीटों का और न फिल्मों के लिए अभिनेताओं का चयन करती है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को IAS, IPS, IFS और अन्य सभी शीर्ष सेवाओं में आरक्षण में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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