सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप कांड का लिया संज्ञान, अब CJI चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई

India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देशभर के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मंगलवार (20 अगस्त) को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मृतका के माता-पिता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मृतका की मां ने सुनाई दर्दनाक कहानी

बता दें कि, मृतका की मां ने कहा कि वह गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को रात 10:53 बजे यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था। उसका हाथ टूटा हुआ था, उसकी आंख, मुंह से खून निकल रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन उसकी हत्या कर दी गई।

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Supreme Court has taken suo motu cognizance of the rape and murder of a doctor in RG Kar Hospital in Kolkata. A bench of Chief Justice of India DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra will hear the case on August 20. pic.twitter.com/XWwMUd9FSc

— ANI (@ANI) August 18, 2024

मृतका के पिता ने उठाया सवाल

मृतका के पिता ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच चल रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजा मिलेगा। विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया, पूरा विभाग इसमें शामिल है। श्मशान घाट पर तीन शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।

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