India News(इंडिया न्यूज),Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी लगातार रूप से विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे है। इसी बीच ओडीशा में पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की रूपरेखा तैयार कर दी है। पीएम ने सोमवार को राज्य में एक रैली के दौरान कहा कि 4 जून मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली मौजूदा बीजू जनता दल (बीजेडी) सरकार की “समाप्ति तिथि” होगी जो पांच बार सत्ता में रही है। बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान पर कम शब्दों में बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले पटनायक ने “दिवास्वप्न” कहकर खारिज कर दिया।

पटनायक सरकार पर साधा निशाना

ओडीशा सीएम नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पटनायक के निर्वाचन क्षेत्र हिन्जिली से श्रमिक दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और अस्पतालों और स्कूलों में पद खाली बने हुए हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त नहीं बनाने के लिए राज्य सरकार पर भी कटाक्ष किया, जो भाजपा और बीजद दोनों के लिए एक प्रमुख विवाद है। पीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उस योजना को निलंबित कर दिया है जो प्रत्येक गर्भवती महिला को ₹6,000 प्रदान करती थी।

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ओडीशा चुनाव

जानकारी के लिए बता दें कि चार निर्वाचन क्षेत्रों – कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और बेरहामपुर – में 13 मई को मतदान होगा, 37 उम्मीदवारों ने खुद को करोड़पति या करोड़पति घोषित किया है। चुनाव निगरानी संस्था ओडिशा इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, बीजेपी और बीजेडी दोनों के सभी चार दावेदार करोड़पति हैं, जिनमें कांग्रेस के तीन, चार निर्दलीय, नबा भारत निर्माण सेवा पार्टी (एनबीएनएसपी) के एक-एक और करोड़पति हैं।

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भाजपा प्रत्याशी है सबसे अमीर

मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की कालाहांडी उम्मीदवार मालविका देवी ₹41.89 करोड़ से अधिक की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं, इसके बाद बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार वी चंद्र शेखर हैं, जिन्होंने ₹28.7 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। नबरंगपुर से भाजपा के बलभद्र माझी के पास ₹7.88 करोड़ और बरहामपुर से प्रदीप पाणिग्रही के पास ₹3.78 करोड़ की संपत्ति है। जहां तक ​​आपराधिक पृष्ठभूमि का सवाल है, निगरानी संस्था ने पाया कि पहले चरण में चुनाव लड़ रहे भाजपा के 54% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा चल रहा है। विवरण उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए हलफनामों और कानून के अनुसार उनके द्वारा की गई घोषणा से पता चलता है।