स्टालिन सरकार में बड़ा फेरबदल, उदयनिधि स्टालिन बनाए गए उपमुख्यमंत्री, सेंथिल बालाजी की कैबिनेट में वापसी

India News (इंडिया न्यूज),Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तीन विधायकों ने आज दोपहर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की टीम में कैबिनेट फेरबदल के तहत डीएमके सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। डीएमके नेता सेंथिल बालाजी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 महीने जेल में बिताए थे, को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उन्होंने आज शपथ ली। आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले तीन अन्य विधायक गोवी चेझियन, एसएम नासर और आर राजेंद्रन हैं। श्री बालाजी बिजली, आबकारी और निषेध मंत्री के रूप में वापस आए हैं। श्री चेझियन उच्च शिक्षा विभाग संभालेंगे, श्री नासर नए अल्पसंख्यक मंत्री होंगे और श्री राजेंद्रन को पर्यटन विभाग दिया गया है। यह कैबिनेट फेरबदल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है 46 वर्षीय नेता ने आज के कार्यक्रम में शपथ नहीं ली क्योंकि राज्य सरकार में नंबर 2 पद पर पदोन्नत होने से पहले वह मंत्री थे। राजभवन में शपथ समारोह के बाद उन्हें चारों मंत्रियों को बधाई देते देखा गया।

इससे पहले आज उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ‘उपमुख्यमंत्री’ उनके लिए कोई पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने दादा एम करुणानिधि और सामाजिक कार्यकर्ता पेरियार की समाधि पर भी गए। उदयनिधि स्टालिन के शीर्ष पद पर पदोन्नत होने की AIADMK और भाजपा ने तीखी आलोचना की है।

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भाजपा ने भी DMK पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी का इतिहास “लोगों के साथ विश्वासघात और जन कल्याण पर पारिवारिक हितों को प्राथमिकता देने” से जुड़ा है। भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा, “गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद, DMK ने अपने सहयोगियों को सत्ता में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया और इसके बजाय उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया।”

सेंथिल बालाजी की बहाली DMK की ओर से भाजपा शासित केंद्र को संदेश है। श्री बालाजी को पिछले साल जून में भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और गुरुवार को ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। डीएमके नेता और पार्टी दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया गया है। जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें मंत्री पद पर बहाल कर दिया जाना डीएमके के लिए दोहरी चुनौती है।

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