जिंदगियों का नुकसान अपूरणीय

खडगे ने बालासोर में ट्रेन दुर्घटना को त्रासदी बताते हुए पत्र में लिखा, “भारतीय इतिहास में सबसे खराब ट्रेन दुर्घटनाओं मे से एक, ओडिशा के बालासोर में विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। दुख की इस घड़ी में देश एक साथ खड़ा है, लेकिन इतने कीमती जीवन के नुकसान ने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इन जिंदगियों का नुकसान अपूरणीय है और इस गंभीर त्रासदी के लिए कोई भी मौद्रिक मुआवजा या शोक के शब्द नहीं हो सकते।”

ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर हैं भारत के रेल यात्री

खड़गे ने आगे लिखा,”परिवहन के क्षेत्र में तमाम क्रांतिकारी कदमों के बावजूद, भारतीय रेलवे अभी भी हर आम भारतीय के लिए जीवन रेखा है। यह न केवल सबसे विश्वसनीय बल्कि परिवहन का सबसे किफायती साधन भी है। यह उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रतीदिन जितने यात्रियों का परिवहन करता है वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है।”

खबरों में बने रहने के लिए किया जा रहा सतही टच अप

खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए लिखा,”लेकिन मैं खेद के साथ कहता हूं कि रेलवे को बुनियादी स्तर पर मजबूत करने की बजाय खबरों में बने रहने के लिए सतही टच अप किया जा रहा है। रेलवे को अधिक प्रभावी, अधिक उन्नत और अधिक कुशल बनाने के बजाय इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच, लगातार त्रुटिपूर्ण निर्णय लेने ने रेल यात्रा को असुरक्षित बना दिया है और बदले में हमारे लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है।”

बता दें खड़गे ने अपने पत्र में 11 महत्वपूर्ण तथ्य को लिखते हुए पीएम मोदी से उनपर ध्यान देने को कहा उन्होने लिखा कि मैं आपके ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं।

महत्वपूर्ण तथ्य

“1. भारतीय रेलवे में इस समय करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। वास्तव में ईस्ट कोस्ट रेलवे में – इस दुखद दुर्घटना का स्थल – लगभग 8278 पद रिक्त हैं। यह वरिष्ठ पदों के मामले में भी उदासीनता और लापरवाही की वही कहानी है, जहां नियुक्तियों में पीएमओ और कैबिनेट समिति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नब्बे के दशक में 18 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी थे, जो अब घटकर लगभग 12 लाख रह गए हैं, जिनमें से 3।18 लाख अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं। रिक्त पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों की सुनिश्चित नौकरियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह पूछने के लिए एक प्रासंगिक प्रश्न है – पिछले 9 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया है?

2. खुद रेलवे बोर्ड ने हाल ही में माना है कि मैनपावर की कमी के कारण लोको पायलटों को अनिवार्य घंटों से ज्यादा घंटे काम करना पड़ा है। लोको पायलट सुरक्षा और उनके लिए महत्वपूर्ण हैं ओवरबर्डन हादसों का मुख्य कारण साबित हो रहा है। उनके पद अभी तक क्यों नहीं भरे गए?

3. 8 फरवरी, 2023 को दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ने मैसूर में दो ट्रेनों की टक्कर का हवाला देते हुए सिग्नलिंग प्रणाली को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बारे में भी आगाह किया था। लेकिन रेल मंत्रालय इस अहम चेतावनी की अनदेखी क्यों और कैसे कर पाया?

4. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 323वीं रिपोर्ट (दिनांक दिसंबर 2022) में रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड की पूरी उदासीनता और लापरवाही की आलोचना की है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कैसे सीआरएस केवल 8% से 10% ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच करता है। सीआरएस को मजबूत बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया?

5. CAG की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि 2017-18 से 2020-21 के बीच 10 में से लगभग 7 ट्रेन दुर्घटनाएँ पटरियों से उतरने के कारण हुईं। लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। 2017-21 के बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड (ट्रैक मेंटेनेंस) की जीरो टेस्टिंग हुई थी। इन गंभीर लाल झंडों की उपेक्षा क्यों की गई?

6. कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) के लिए धन में 79% की भारी कमी की गई है। बजट पेश करने के दौरान दावा किया गया था कि सालाना करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ट्रैक नवीनीकरण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि क्यों आवंटित नहीं की गई? क्या यह यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है?

7. पिछली सरकार की ट्रेन टक्कर-रोधी प्रणाली को लागू करने की योजना क्यों थी। मूल रूप से रक्षा कवच नाम बैक बर्नर पर रखा गया है? इस प्रणाली को कोंकण रेलवे द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, इसका उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना था। आपकी सरकार ने बस योजना का नाम बदलकर ‘कवच’ कर दिया और मार्च 2022 में खुद रेल मंत्री ने इस योजना को एक नए आविष्कार के रूप में पेश किया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि भारतीय रेलवे के केवल 4% मार्गों को अब तक ‘कवच’ द्वारा संरक्षित क्यों किया गया है?

8. 2017-18 में भारतीय रेल के बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय करने का क्या कारण था? क्या इससे भारतीय रेलवे की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है? क्या ऐसा लापरवाह निजीकरण को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए किया गया था? संसदीय कार्यवाही के दौरान भले ही रेलवे के निजीकरण का बार-बार विरोध किया गया हो, लेकिन स्टेशनों पर ट्रेनों को खुलेआम निजीकरण के दायरे में लाकर सभी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है. यह स्पष्ट है कि बिना किसी परामर्श या विस्तृत चर्चा के 2050 तक की राष्ट्रीय रेल योजना सहित सरकार की मनमानी निर्णय लेने का उद्देश्य रेलवे का शोषण करना और इसे निजी कंपनियों के लिए एक आसान लक्ष्य और चारा बनाना है।

9. भारतीय रेलवे जैसी विशाल इकाई ने आजादी के बाद से समाज के सभी वर्गों को राहत दी है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि महामारी के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को दी जा रही रियायतों को वापस लेने के फैसले का लाभार्थी कौन रहा है? संवेदनहीनता तब जाहिर होती है जब बुजुर्गों और महिलाओं को ऊपर की बर्थ आवंटित की जा रही है, जिन्हें भी अब तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

10. दुर्भाग्य से, प्रभारी लोग स्वयं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव- यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि समस्याएँ हैं। रेल मंत्री का दावा है कि उन्होंने पहले ही एक मूल कारण ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी सीबीआई से जांच करने का अनुरोध किया है। सीबीआई अपराधों की जांच के लिए है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। सीबीआई, या कोई अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी, तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। इसके अलावा, उनके पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग और रखरखाव प्रथाओं में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।

11. देश 2016 में कानपुर में पटरी से उतरने की घटना को आज भी याद करता है, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी। रेल मंत्री ने एनआईए से जांच करने को कहा। इसके बाद, आपने खुद 2017 में एक चुनावी रैली में दावा किया था कि एक “साजिश” थी। राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि, 2018 में एनआईए ने जांच बंद कर दी और चार्जशीट दायर करने से इनकार कर दिया। देश अभी भी अंधेरे में है 150 टाली जा सकने वाली मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? अब तक के बयान और आवश्यक विशेषज्ञता के बिना एक अन्य एजेंसी को शामिल करना, हमें 2016 की याद दिलाता है। वे दिखाते हैं कि आपकी सरकार का प्रणालीगत सुरक्षा की समस्या को दूर करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने के किसी भी प्रयास को पटरी से उतारने के लिए ध्यान भटकाने वाली रणनीति खोज रही है।”

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