ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की उठाई मांग, इस आयोग को वापस लाने पर अड़ीं

India News (इंडिया न्यूज), Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की है। साथ ही योजना आयोग की वापसी की वकालत की है। दरअसल, ममता बनर्जी शनिवार (27 जुलाई) को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। ममता बनर्जी ने मौजूदा संगठन की आलोचना करते हुए कहा कि नीति आयोग को हटाओ, योजना आयोग को वापस लाओ। इसका एक ढांचा था; इसने देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार था। उन्होंने तर्क दिया कि नीति आयोग में राज्य सरकारों के साथ वह अधिकार और समन्वय नहीं है जो कभी योजना आयोग के पास था। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। यह राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम नहीं करता है।

नीति आयोग को हटाने की उठी मांग

बता दें कि, नीति आयोग की बैठक का विपक्षी नेताओं द्वारा बहिष्कार किए जाने के बारे में ममता बनर्जी ने पक्षपात और सहयोग की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं न केवल बंगाल के लिए बल्कि भारत के सभी ब्लॉक-शासित राज्यों के लिए मुद्दे उठाऊंगी। यह सहकारी संघवाद माना जाता है, लेकिन वे पक्षपाती हैं। वे भारत के ब्लॉक-शासित राज्यों की आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वास्तव में, नीति आयोग की बैठक में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सरकार के बजट की आलोचना की, इसे जन-विरोधी, गरीब-विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपाती बताया। साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी पर बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

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ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चुनावों के दौरान टुकड़े-टुकड़े की बात करते थे, अब वे देश को विभाजित कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने सरकार तो बना ली है, लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है। अगर आप जनादेश देखें, तो इंडिया ब्लॉक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 51 प्रतिशत वोट शेयर है और एनडीए के पास 46 प्रतिशत वोट शेयर है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार आपसी लड़ाई से गिर जाएगी। वे आपस में ही लड़ेंगे। बस इंतज़ार करें और देखें।

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