India News (इंडिया न्यूज़), Manipur Violence Video: मॉनसून सत्र से पहले मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर विपक्ष लगातार हमलावार है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा के ढाई महीने बाद 36 सेकंड का बयान दिया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा,”यह घटना 77 दिन पहले हुई थी, सुबह तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किस नैतिक अधिकार के साथ बीरेन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? उनकी नाक के नीचे महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान जारी किया है, उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर पर बोला।”
#WATCH यह घटना 77 दिन पहले हुई थी, सुबह तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किस नैतिक अधिकार के साथ बीरेन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? उनकी नाक के नीचे महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान जारी किया है,… pic.twitter.com/ga9dMnOGBD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2023
वहीं कांग्रेस के संसाद अधीर रंजन चौधरी भी पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “सदन शुरू होने के बाद सदन के नेता सदन के बाहर खड़े होकर बयान दें वे भी मणिपुर जैसे मुद्दे पर तो मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। जिस बात को सदन के अंदर रखना चाहिए वे सदन के बाहर रख रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है कि इधर-उधर की ना बात कर, बता काफिला क्यों लुटा, क्या मणिपुर जैसे हाताल देश के किसी अन्य राज्य में हैं?।”
बता दें पीएम मोदी ने मणिपुर की वायरल वीडियो पर कहा कि इस देश के किसी भी कोने में, किसी के भी राज्य सरकार में राजनीति और वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का महात्म्य और नारी का सम्मान है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ती से और सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा
उन्होंने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा, “मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं, वो अपनी जगह पर हैं पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। खासतौर पर हमारी मातओं-बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए।”
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