मध्यम वर्ग को खुश रखना

उम्मीद है कि सीतारमण के आईपैड में समाज के इस वर्ग को लुभाने के लिए आंकड़े और सांख्यिकी होगी, जो अक्सर अनदेखी की शिकायत करता है। मध्यम वर्ग के अनुसार, 2019 के केंद्रीय बजट के अलावा, कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। तो, वित्त मंत्री क्या ला सकती हैं?

पहली बड़ी उम्मीद है कि कर स्लैब में बदलाव और वेतनभोगी वर्ग को राहत दी जाएगी। उच्च मानक कटौती और कर स्लैब में संभावित फेरबदल दो ऐसी चीजें हैं जो सीधे मध्यम वर्ग को लाभान्वित करेंगी। एक ऐसा वर्ग जो भाजपा का मुख्य वोट बैंक रहा है, लेकिन धीरे-धीरे थकान के प्रभाव दिखने लगे हैं।

एनपीएस व्यवस्था के तहत गारंटीकृत पेंशन और इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बहुप्रचारित नई कर व्यवस्था में संभावित प्रोत्साहन से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवास में वृद्धि भी एक और उपाय हो सकता है जिसे सीतारमण कर सकती हैं।

महाराष्ट्र के बजट में, सरकार नई घोषित सीएम अन्न सुरक्षा योजना के तहत 52.4 लाख परिवारों को सालाना तीन मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस परिवारों की लड़कियों के लिए फीस माफी की भी शुरुआत की, जिससे दो लाख लड़कियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसका वार्षिक बजट 2,000 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के नाम पर एक आवास योजना की घोषणा की। इसने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी फैसला किया है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में महिलाओं को निशाना बनाया है। महिलाओं के लिए एक विशेष योजना, सीएम लड़की बहन योजना, जो प्रति माह 1,500 रुपये और सालाना 46 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, इस साल जुलाई में शुरू हुई। ये योजनाएं विशेष रूप से महाराष्ट्र के मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए हैं, जिन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी झटका दिया है।

अगर सीतारमण को महाराष्ट्र में सरकार के लोकलुभावन उपायों से प्रेरणा लेनी है, तो उनके पास 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ की योजना के लिए आयु सीमा को कम करने की गुंजाइश होगी। तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के तुरंत बाद, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का और विस्तार करने और तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों का निर्माण करने का फैसला किया। सीतारमण के पास मध्यम वर्ग की एक बड़ी शिकायत को संबोधित करने का भी मौका होगा – ट्रेन किराए में महिला को 50 प्रतिशत और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को 40 प्रतिशत की छूट बंद करना। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन तब से इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है।

लेकिन इन सबका मतलब होगा अधिक खर्च। अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह ने सरकारी खजाने पर बोझ कम किया हो सकता है, लेकिन सरकार को एक फिसलन भरी ढलान पर चलना होगा, जहां वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को उचित रखते हुए मध्यम वर्ग को खुश रखे।

टीडीपी, जेडीयू को खुश रखना

सरकार की चिंता सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं है, उन्हें अपने दो प्रमुख सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू को भी खुश रखने की मजबूरी है। आंध्र प्रदेश के सहयोगी के 16 सांसद और बिहार के सहयोगी के 12 सांसद जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को स्थिर रखने में मदद करते हैं की अपनी-अपनी इच्छा सूची है।

केंद्रीय बजट से ठीक पहले पीएम मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की दो बड़ी इच्छाएं पूरी कीं पेट्रोकेमिकल हब और एक तेल रिफाइनरी। नायडू ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपये की रिफाइनरी के लिए मंजूरी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। व्यवहार्यता वार्ता के दौरान रिफाइनरी के लिए तीन स्थानों पर चर्चा हुई- श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम। हालांकि स्थान अभी तय नहीं हुआ है और इसमें और समय लगेगा, लेकिन 23 जुलाई को सीतारमण के केंद्रीय बजट भाषण के दौरान इस पर निर्णय की घोषणा होने की संभावना है।

इतना ही नहीं, नायडू का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती शहर का विकास करना है। उन्होंने अमरावती के साथ-साथ पोलावरम के लिए भी केंद्रीय बजट से केंद्रीय सहायता मांगी है, जिसके पूरा होने की अभी तक सरकार की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। नायडू अमरावती के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए वार्षिक अनुदान बढ़ाना चाहते हैं। बजट-पूर्व परामर्श के दौरान, आंध्र के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने अकेले अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये मांगे। पोलावरम के लिए मांगी गई धनराशि इससे कहीं अधिक है।

हालांकि इस पर तत्काल जोर नहीं दिया गया है, लेकिन नायडू को कल्याणकारी उपायों के लिए भी केंद्रीय सहायता की आवश्यकता होगी, जिनके वादे पर एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश में जहान मोहन रेड्डी को उखाड़कर सत्ता में आई थी। नायडू को रामायपटनम बंदरगाह, कडप्पा में एकीकृत इस्पात संयंत्र, औद्योगिक पार्क और एक नए रेलवे जोन के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मोदी सरकार इस वित्तीय वर्ष के बजट में कितना वादा कर पाएगी।

बताया जा रहा है कि एक अन्य प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार ने भी बिहार के लिए इस साल के बजट से 30,000 करोड़ रुपये की मांग की है। यह मांग जून में सीतारमण से बजट-पूर्व परामर्श के दौरान की गई थी। इस बीच, अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने हाल ही में बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करते हुए एक प्रस्ताव के साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन किया।

नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाते हुए, कांग्रेस ने राज्य मंत्रिमंडल से भी ऐसा प्रस्ताव पारित करने और “अपनी बात पर अमल” करने को कहा। इससे केंद्र पर दबाव बनता है। जबकि मोदी सरकार ने किसी और राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार करने के लिए 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया था, वहीं नीतीश वैकल्पिक मांगों के साथ तैयार हैं। वह नौ नए हवाई अड्डों, सात मेडिकल कॉलेजों, दो बिजली परियोजनाओं और दो नदी जल कार्यक्रमों के लिए धन की मांग कर रहे हैं।

अब, जिस तरह से निर्मला सीतारमण को मध्यम वर्ग को खुश करने और राजकोषीय विवेक का सम्मान करने के बीच सावधानी से चलना है, उसी तरह उन्हें इन दो प्रमुख सहयोगियों की मांगों को भी संतुलित करना होगा और एक साहसिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखना होगा या आगे बढ़ाना होगा।

मध्यम वर्ग को उम्मीद की किरण दिखाने वाली एक बात यह भी है कि उद्योग संगठन सीआईआई ने भी आगामी बजट में 20 लाख रुपये तक की आय वालों को कर से राहत देने का समर्थन किया है। उम्मीद है कि इससे मांग में तेजी आएगी। यह तो तय है कि यह बजट भाजपा का आम बजट नहीं होगा। हालांकि, यह अनिश्चित है कि यह बजट लोकलुभावनवाद की ओर कितना आगे बढ़ेगा।