Modi Cabinet: मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 2966 गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

मोदी कैबिनेट ने बुधवार 15 फरवरी को कुछ कड़े फैसले लिए है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी, विभिन्न उद्देश्य के लिये अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने की नीति बनाई गई है।

4800 करोड़ रुपये का विकास बजट

अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके अंतर्गत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपये की लागत दी जाएगी।

2966 गावों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा खर्च केंद्र सरकार ही करेगी।

मोदी कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। जिससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी 1600 करोड़ का खर्चा होगा इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी।

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