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महाराष्ट्र में मस्जिद पर सियासत तेज, असदुद्दीन ओवैसी ने CM शिंदे से पूछे तीखे सवाल, जानें पूरा मामला?

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : September 30, 2024, 9:48 am IST
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महाराष्ट्र में मस्जिद पर सियासत तेज, असदुद्दीन ओवैसी ने CM शिंदे से पूछे तीखे सवाल, जानें पूरा मामला?

Mosque Demolition: महाराष्ट्र में मस्जिद पर सियासत तेज

India News (इंडिया न्यूज), Mosque Demolition: महाराष्ट्र में मस्जिद गिराए जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (30 सितंबर) को प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुणे में सिर्फ एक मस्जिद गिराई जा रही है, जबकि उसके आसपास के हजार घर अवैध हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर ट्वीट किया कि पिंपरी-चिंचवाड़ पुणे के थेरगांव कालीवाड़ी में एक मस्जिद है। जो पिछले 25 सालों से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास करीब एक हजार घर हैं, जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है। लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुलुलम जामिया इनामिया को तोड़ा जा रहा है।

सीएम शिंदे से पूछा सवाल

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा कि सिर्फ एक मस्जिद के लिए यह भेदभाव क्यों, उन घरों का क्या जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों ने सिर्फ मस्जिद गिराए जाने की शिकायत की है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में सोमनाथ विकास परियोजना के तहत मंदिर के पीछे अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई का भी विरोध किया था। उन्होंने अल जजीरा का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में मस्जिद और अन्य ढांचों को अवैध और अतिक्रमण बताकर गिराने की कार्रवाई दिखाई जा रही है।

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अजमेर शरीफ को लेकर भी पूछे थे सवाल

असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर ट्वीट किया था कि अजमेर में खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर) की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है। जिसमें दावा किया गया है कि यह एक मंदिर है। खाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। @किरेन रिजिजू इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे? क्या आप कानूनों को लागू करेंगे? 1955 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवक मोदी सरकार के वक्फ विधेयक की प्रशंसा कर रहा है। इस मुकदमे पर उनका क्या रुख है? वक्फ विधेयक हमारे पूजा स्थलों को अतिक्रमण और अपवित्रता के लिए असुरक्षित बना देगा।

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