सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विद्युत से जुड़ी समस्या को लेकर लिखा पत्र, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए 3 बड़े सवालों के जवाब

India News (इंडिया न्यूज), MP Kartikeya Sharma Raised Electric Power Issue: राज्य सभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विद्युत से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल किया कि, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस ) का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और इस मीटर से लोगों को क्या-क्या लाभ हुए हैं। आगे जानें इस पत्र में विद्युत से जुड़े कौन से 3 अहम सवाल पूछे गए हैं।

सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा पूछे गए 3 सवाल

• वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को शामिल करते हुए, परंतु इस तक सीमित न रखते हुए, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसस) का देश के विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?
• भारत में इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?
• इन स्मार्ट मीटरों को लगाने से उपभोक्ताओं, विशेषकर किसानों और निम्न आय वर्ग के के लोगों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जवाब

• भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में 97,631 करोड़ रुपए के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई थी।
• आरडीएसस के अंतर्गत पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित स्मार्ट मीटरों का राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।
• स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन से डिस्कॉम और उपभोक्ताओं दोनों को कई लाभ मिलेंगे। स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली अपनाने के बाद उपभोक्ताओं को कई लाभ मिल रहे हैं।
• स्मार्ट मीटर खपत पैटर्न पर नजर रखने की अनुमति देता है।
• मैनुअल मीटिंग रीडिंग से जुड़ी मानवीय त्रुटियों को खत्म करके मीटर राइडिंग की सटीकता में वृद्धि।
• प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिलों में विशेष छूट दी जाती है।
• रूफ टॉप सोलर संस्थापना के लिए नेट मीटरिंग की सुविधा

आरडीएसस के अंतर्गत किसानों के लिए स्मार्ट मीटर की संस्थापना अनिवार्य नहीं है।