Tuesday, October 22, 2024
India News (इंडिया न्यूज),GST: निर्मला सीतारमण ने गुजरात के वापी में जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी सुविधा केंद्रों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी पंजीकरण कराने में आने वाली असुविधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और मुद्दों को हल करने में आसानी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले छह ग्राहकों को 10 लाख रुपये का चेक पुरस्कार भी दिया।
बता दें, इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अत्याधुनिक केंद्र देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसे केंद्र स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गुजरात सरकार को बधाई। यह अन्य राज्यों के लिए मिसाल होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा “वित्त मंत्रालय का ध्यान ना केवल जीएसटी कलेक्शन के जरिए राजस्व बढ़ाने पर है, बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। व्यापारियों पर दोहरा कर नहीं लगाया जा रहा इसीलिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़े हर साल और महीने बढ़ रहे है। हमारा ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यवसाय इसमें शामिल हों। पारदर्शी कर व्यवस्था से देश के साथ सभी को फायदा होना चाहिए।”
वहीं, राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने दिवाली के अवसर पर वापी को जीएसटी सेवा केंद्र का तोहफा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। कनुभाई देसाई ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तो कई तरह की चिंताएं व्यक्त की गई थीं, लेकिन जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों की राय लेकर हर राज्य, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने हमेशा लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि वन नेशन, वन टैक्स का सपना अब साकार हो गया है। अपनी बिजनेस-फ्रेंडली नीतियों के कारण गुजरात अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। मेरा बिल मेरा अभियान अधिकार एक बड़ी सफलता रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से अधिक से अधिक लोग योजना में भाग लेने के लिए बिल लेने और पोर्टल पर बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। केंद्र सरकार ने GST लकी ड्रा ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना की शुरुआत की है। यह योजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। जिसमें इनाम के लिए इस वित्तीय वर्ष 30 करोड़ रुपये अलग रखा गया है। 1 सितंबर 2023 से लॉन्च हुई इस योजना को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है ताकि देश की जनता हर खरीदारी पर GST बिल लें। इस स्कीम के तहत कम से कम 200 रुपए के GST बिल से आप हर महीने 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं।
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