Budget 2023: ये बजट समृद्ध और समावेशी- नितिन गडकरी

नई दिल्ली।(This Budget Envisions a Prosperous and Inclusive India)बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट के बाद देशभर से अलग – अलग नेताओं के इस पर बयान भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस केंद्रीय बजट की काफी प्रशंसा की। गडकरी ने कहा कि यह बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करता है जिसमें विकास का फल देश के सभी वर्गों और नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, किसानों, महिलाओं, सटी,एससी और ओबीसी तक पहुंचेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर भविष्य में और आगे ले जाएगा।

सरकार ने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के करने के किए हैं प्रयास

केंद्रीय सड़क परिवहन ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का मूलमंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास  के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। ये ‘अमृत काल’  का अमृत बजट है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि साल 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर को बनाए रखने का काम किया है। नितिन गडकरी के दिए बयान के मुताबिक यह बजट सात प्राथमिकताओं से लैस है। जिसमें समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा, हरित विकास, सुदूर क्षेत्र तक पहुंचना, निवेश, क्षमता को सामने लाना और युवा शक्ति शामिल है। जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक सप्त ऋषि के रूप में काम करते हैं।

इस बजट में कृषि के लिए किया जाएगा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण

उन्होंने कहा  कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये तक किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये के करीब हो गई है और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले नौ साल पहले दुनिया में दसवें स्थान पर थी जो अब पांचवें स्थान पर आ गई है। मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबके हित का बजट पेश किया है। अंत में गडकरी ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण ओपन स्टैंडर्ड ,ओपन सोर्स, और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड्स के तौर पर किया जाएगा।