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Nitin Gadkari: 3 महीने में NH के गड्ढे हो जाएंगे छूमंतर, नितिन गडकरी का दावा

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : September 29, 2023, 10:47 am IST
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Nitin Gadkari: 3 महीने में NH के गड्ढे हो जाएंगे छूमंतर, नितिन गडकरी का दावा

Nitin Gadkari on NH

India News ( इंडिया न्यूज़), Nitin Gadkari: अक्सर हाईवे पर हादसों की खबरों से आप दो चार होते रहते होंगें। ऐसे हादसों को रोकने के लिए केंद्र की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिस पर सरकारी की ओर से  पुरजोर कोशिश की जा रही है।  गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि तीन माह में यानि इस साल के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढे गायब हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं।

हाईवे की सड़कें होंगी मखमली

मीडिया से मुखातिब होते हुए गडकरी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक 1.46 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) को गड्ढा मुक्त बनाने पर काम चल रहा है। इस काम में युवा इंजीनियरों की सहायता ली जा रही है। उनके कंधो पर  एनएच को गड्ढा मुक्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सरकार 2023 की समाप्ति होते -होते मौजूदा इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया की जगह, इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) और हाइब्रिड एनुइटी (HAM) मॉडल पर सरकार काम कर रही है।

BOT और HAM) मॉडल्स पर काम

बात करते हुए गडकरी ने बताया, कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) के तहत हाइवेज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपी जाएगी। ताकि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी होगी।

146000 km हाइवेज की रूपरेखा 

इसके साथ ही केंद्र की ओर से एक और पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस पर काम करने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों से गड्ढे खत्म हो जाएंगे। इस काम में इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि  1,46,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की रूप रेखा तैयार हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, 500 करोड़ से ज्यादा बजट वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए EPC मॉडल की बजाय, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) और हाइब्रिड एनुइटी (HAM) मॉडल्स के तहत काम हो रहा है।

क्यों है एक्शन मोड में सरकार 

जान लें कि  सरकार देश में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को खत्म करना चाहती है। सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इस कारण ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में भारत एनकैप को भी लॉन्च किया है। जिसके कारण अब देश में बनाने वाली गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए देश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा।

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