Noida Fake Firms: 2660 कंपनियां, 10 हजार करोड़, 6.3 लाख चोरी के पैन कार्ड…इस गैंग को देख पुलिस का दिमाग चक्कराया

India News (इंडिया न्यूज़), Noida Fake Firms, नोएडा: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने गुरुवार को 10,000 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के पीछे एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसने चोरी या नकली पहचान से 2,000 से अधिक कंपनियों को पंजीकृत करने और फिर इन फर्मों का उपयोग ई-वे बिल बनाने, सरकार से टैक्स क्रेडिट और इनपुट प्राप्त करने के लिए किया। पुलिस ने कहा कि यह अभियान पिछले पांच सालों से चल रहा था और गिरोह ने लगभग 2,600 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। गिरोह ने 6.3 लाख लोगों के पैन कार्ड विवरण चुरा लिए।

• 8 लोग गिरफ्तार किए गए
• 4 दिल्ली औऱ चार यूपी के
• पत्रकार की शिकायत पर पकड़े गए

आठ संदिग्धों को गुरुवार को दिल्ली के मधु विहार से गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनमें से चार राजीव (38), विशाल (20), दीपक मुरजानी (48) और उनकी पत्नी विनीता (45) दिल्ली के रहने वाले हैं। अन्य, अवनि (25) नोएडा से, आकाश सैनी (21) साहिबाबाद से, अतुल सेंगर (23) हाथरस (यूपी) से और यासीन शेख (38) मुंबई से हैं। ई-वे बिल जीएसटी दस्तावेज हैं जिन्हें किसी भी सामान या सेवाओं के परिवहन के दौरान ले जाना चाहिए। ये सरकार को दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं।

पत्रकार के शिकायत पर पकड़े गए

यह घोटाला तब सामने आया जब एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल के संपादक ने 10 मई को सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पैन कार्ड विवरण का उपयोग दो कंपनियां बनाने के लिए किया गया था – एक लुधियाना (पंजाब) में और दूसरी पंजाब में। गिरोह पिछले पांच सालों से सक्रिय है। पुलिस ने 2,660 फर्जी कंपनियों का ब्योरा बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल हर महीने 2-3 करोड़ रुपये के ई-वे बिल बनाने के लिए किया जाता था।

कंपनियों से खरीदा डेटा

यह गिरोह व्यक्तिगत डेटा – व्यक्तियों के नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म तिथि और पैन कार्ड विवरण – उन कंपनियों के कर्मचारियों से खरीदता था जिनके पास मोबाइल सेवा प्रदाताओं जैसे बड़े उपयोगकर्ता डेटाबेस होते हैं। गिरोह इस डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन पाए जाने वाले बिल प्रारूपों में छेड़छाड़ के बाद फर्जी रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल फॉर्म बनाने के लिए करता था।

कंपनियां ग्राहकों को बेची गई

इनमें से कई कंपनियां ग्राहकों को 80,000 रुपये से 90,000 रुपये में बेची गईं। जिन लोगों ने फर्जी कंपनियां खरीदीं, वे आईटीसी का लाभ उठाने और/या काले धन को सफेद करने के लिए फर्मों का इस्तेमाल करेंगे। वे अपने फायदे के लिए ई-वे बिल का भी इस्तेमाल करेंगे। जीएसटी विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को धोखाधड़ी के बारे में सतर्क कर दिया गया है। एक राज्य जीएसटी अधिकारी ने कहा कि धोखाधड़ी का अनुमान 10,000 करोड़ रुपये का है।

कई धारओं में मामला

आठ आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश भर में, कर चोरी, नकली आईटीसी और गैर-मौजूद वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकली चालान से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं।

बढ़ रहा फर्जीवाड़ा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि जीएसटी से संबंधित धोखाधड़ी की संख्या 2021-22 में 12,574 से बढ़कर 2022-23 (फरवरी तक) में 13,492 हो गई। ऐसे मामलों में भी वृद्धि हुई है जिनमें फर्जी फर्मों के निर्माण के माध्यम से जीएसटी की चोरी की जाती है, जिसमें फर्जी पते और दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करके करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की जाती है। जाली आधार डेटा का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया जाता है।

नोएडा में मामले दोगुने

नोएडा में भी जीएसटी चोरी के मामले तीन साल में दोगुने से अधिक हो गए हैं। यूपी कर विभाग के अनुसार, 2020-21 जिले में कर चोरी के 66 मामले दर्ज किए गए। 2021-22 में, यह बढ़कर 91 मामले हो गए, और वित्त वर्ष 2022-23 में, अन्य 134 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से पता चलता है कि कुल मिलाकर 75.82 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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