India News (इंडिया न्यूज), Om Prakash Rajbhar: कल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर योगी सरकार ने ऐसा फैसला सुनाया है कि पूरी यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर दुकान लगाने वालों को साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपना नाम लिखकर दुकान के सामने लगाएं। योगी सरकार ने जैसे ही यह फैसला सुनाया विपक्ष को बिना कुछ किए ही मुद्दा मिल गया। वे इस फैसले को धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आदेश बता रहे हैं।
योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को बस्ती में इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यह आदेश कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में दिया था। इसे लागू न करके उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे पहले आपातकाल लगाकर संविधान का उल्लंघन किया था। आपातकाल के दौरान बिना किसी अपराध के लोगों को जेल में डाल दिया गया था। योगी सरकार का फैसला संविधान का पालन करने वाला है। बता दें कि, ओपी राजभर शनिवार को प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बस्ती जिले में 35 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिसके लिए उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें समाज और सरकार के हित में काम करने का मंत्र दिया। ओपी राजभर ने कहा कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और किसी ने यह नहीं कहा कि जिले के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। हमारा कोई भी कार्यकर्ता सरकार या संगठन से नाराज नहीं है।
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बता दें कि, जब उनसे पूछा बता कि, आपके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता नाराज हैं। इस सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन यह तय है कि कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है। राजभर ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार संगठन से बनती है। इसलिए जब संगठन नहीं होगा तो सरकार भी नहीं टिकेगी। बीजेपी की कमियों को बताते हुए ओपी राजभर ने कहा कि बूथ पर एजेंट नहीं थे, इसलिए हमारी कमी रह गई। हम मिल बैठकर इस कमी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है तो यह बात बिल्कुल सही है, वह इसका समर्थन करते हैं। कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह आदेश UPA सरकार का फैसला था। हमारी सरकार ने सिर्फ इसे लागू किया है। धर्म के नाम पर समाज को बांटने के सवाल को खारिज करते हुए राजभर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यूपीए सरकार ने 2005 में यह फैसला दिया था, जिसे हम सिर्फ लागू कर रहे हैं।
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