India News (इंडिया न्यूज), One Nation One Election: एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी. कश्यप सहित पैनल के अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित थे।
बता दें कि, वर्तमान समय में चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और उसकी निगरानी करता है। वहीं, स्थानीय नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में है। बता दें केि, पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था।
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कोविंद पैनल में कौन-कौन शामिल
कोविंद की अध्यक्षता वाले इस पैनल में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी शामिल हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी पैनल का सदस्य बनाया गया था। लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से धोखाधड़ी करार देते हुए इससे इनकार कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पैनल में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
संविधान संशोधन पर हो सकती है सिफारिश
न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में काम करने वाला आयोग एक साथ चुनाव के संबंध में संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा। इसके अलावा, पैनल अगले पांच वर्षों में तीन चरणों में विधान सभाओं की शर्तों को सिंक्रनाइज़ करने की भी सिफारिश करेगा। विधि आयोग जो योजना देने जा रहा है उसके मुताबिक योजना है कि इसके बाद पहला ‘एक देश एक चुनाव’ मई-जून 2029 में कराया जाएगा।
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