One Nation One Election: कोविंद पैनल नें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौपा रिपोर्ट, समिति ने की 8 प्रमुख सिफारिशें

India News (इंडिया न्यूज), One Nation One Election: एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी. कश्यप सहित पैनल के अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित थे। एक बयान में कहा गया कि इस पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है।

समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद और अन्य सहित समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में रिपोर्ट सौंपी। हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम), एआईएमआईएम, आरपीआई, अपना दल आदि सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और बातचीत की है।

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जानें कोविंद पैनल की रिपोर्ट की मुख्य बातें-

1. पहले चरण में लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
2. त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष पांच साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
3. पहले एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनावों तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए हो सकता है।
4. कोविंद पैनल एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना की सिफारिश करता है।
5. एक साथ मतदान से मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
6. विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मतदान, लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव को गहरा करता है।
7. एक साथ मतदान से ‘इंडिया, दैट इज़ भारत’ की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिल सकती है।
8. आकांक्षी भारत की खोज के अनुरूप, शासन संरचना में सुधार के लिए सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए समकालिक मतदान।

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