इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Parliament Winter Session उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड और विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर संसद के अंदर और बाहर मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन और लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार आशीष मिश्र के पिता व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसी को लेकर शुरू से विपक्षी दल दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं।
विपक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को संसद भवन से विजय चौक तक विरोध मार्च भी निकाला। उधर राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने गतिरोध का समाधान निकालने की दिशा में कोई प्रगति न होने पर नाखुशी व्यक्त जताई। राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए।
लोकसभा से पारित हुआ चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 को मंगलवार को राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि जिस तरह से सरकार जल्दबाजी में बिल लाई है उसका मैं विरोध करता हूं।
इस विधेयक पर सभी हितधारकों के बीच पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल को लेकर सरकार ने न तो किसी हितधारक से बात की है और न ही किसी राज्य से सलाह ली है। हम मांग करते हैं कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन में गलत आचरण के लिए मौजूदा सत्र के शेष भाग के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने चुनावी कानून 2021 पर चर्चा के दौरान कथित तौर पर राज्यसभा की नियम पुस्तिका को सभापति की ओर फेंक दिया था। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया और इस आचरण को सदन की मयार्दा के खिलाफ बताया। बाद में सरकार की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव के बाद सदन ने बाकी बचे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया। (Parliament Winter Session)
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