Parliament Winter Session: जम्मू कश्मीर आरक्षण को लेकर लगाए जा रहे इतने सारे अटकलों के बीज आज यानी 11 दिसंबर(सोमवार) को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पास हो गया। गहन चर्चा के बाद ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही बता दें कि, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से अंसुष्ट विपक्ष के कई सदस्यों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया

चर्चा के दौरान गरजे अमित शाह

वहीं इस विषय को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान जहरदस्त गरजन के साथ कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का है और उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसके साथ ही शाह ने कहा कि, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के बरकरार रखे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के संविधान की कोई वैधता नहीं रह गई है।

विधेयक की बातें

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, जम्मू कश्मीर से जुड़े इन दो अहम विधेयकों में कई अहम प्रावधान है। जिसमें अनुसूचित जाति (SC),अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि के प्रावधान हैं। बता दें कि, लोकसभा में ये विधेयकों पहले ही पारित हो चुके हैं।

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