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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस मामले में मंगलवार को हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन सरकार किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए अगली सुनवाई अब 13 सिंतबर को होगी। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। उस समय उन्होंने साफ किया था कि वह नहीं चाहते कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी चीज का खुलासा करे। शीर्ष कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अपनी तरफ से विशेषज्ञ कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस पर सॉलिसीटर तुषार मेहता ने कहा कि सरकार यह नहीं कह रही कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन कुछ चीजें सार्वजनिक तौर पर हलफनामा दायर कर नहीं बताई जा सकतीं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह विचार करे कि उसे और कुछ कहना है या नहीं। कोर्ट सरकार का जवाब देखने के बाद इस पर विचार करेगा। जैसे ही मंगलवार को मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण हलफनामा, दायर नहीं किया जा सका है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए याचिका दायर की गई है। एन राम के वकील कपिल सिब्बल पक्ष को रख रहे हैं।
पिछली सुनवाई में भी जताई थी असमर्थता
पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने विस्तृत हलफनामा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार यह बताए कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, और कौन सा नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह सब हलफनामे के रूप में नहीं बताया जा सकता। कल को कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर कोई खबर प्रकाशित कर दे तो क्या हम सार्वजनिक रूप से उन सभी बातों का खुलासा करने लगेंगे।
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