Pension Scheme: मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर किया बड़ा फैसला, जानें क्या है नया नियम

India News (इंडिया न्यूज),Unified Pension Scheme:मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज की कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कहा कि 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी। UPS स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 10 साल तक सर्विस करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सर्विस के दौरान कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी।

12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50%

सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है, तो रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।

एनपीएस धारकों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस धारकों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से अब तक इसके तहत रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं। इसके लिए बकाया राशि का भुगतान सरकार करेगी। 2004 से अब तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कर्मचारी संगठन UPS से खुश

हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन (वेतन प्लस डीए) का दसवां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। यानी हमने विकल्प दिया है लेकिन एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने से फायदा होगा। आज पीएम से मिलने वाले सभी कर्मचारी संगठन यूपीएस से खुश हैं।

सरकार ने कहा कि जब कांग्रेस ने ओपीएस (OPS) की बात की तो उसके अपने नेताओं में मतभेद थे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में ओपीएस का कोई वादा नहीं था। पीएम ने हमेशा चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लिए हैं। अगर बात चुनाव से जुड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग का मुद्दा इसमें नहीं आता।

MP Umaria flood: उमारिया में बाढ़ जैसी हलात से परेशान लोग, कुछ घरों में भरा पानी