India News(इंडिया न्यूज), PM Modi Oath Ceremony: पूरे भारत के लिए आज का दिन अहम होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं जिसमें उनके साथ कैबिनेट भी शपथ लेंगे। आपको बता दें कि एनडीए के कुछ नेताओं की बैठक पीएम के आवास पर हो रही है और इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि किसे क्या पद दिया जा सकता है और मंत्रिपरिषद में किन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह काफी चर्चे में हैं। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं कि राजनाथ न राजनीति में कब कदम रखा और उनका ये राजनीतिक सफर कैसा है।
राजनाथ कलेज दौर से ही राजनीति में रहे हैं लेकिन सिंह दो साल बाद सक्रिय राजनीति में आए थे, जब वे भारतीय जनसंघ (भारतीय जन संघ) के सदस्य बन गए, जो उस समय आरएसएस की राजनीतिक शाखा और भाजपा का अग्रदूत था। उन्हें 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 1977 तक हिरासत में रखा गया था। उस वर्ष रिहा होने के बाद, वे सार्वजनिक पद के लिए अपने पहले प्रयास में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के निचले सदन के लिए चुने गए। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और तीन साल बाद सिंह को उत्तर प्रदेश में पार्टी का सचिव नामित किया गया। 1984 में वे भाजपा की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM- भारतीय जन युवा आंदोलन) के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1986 में वे BJYM के राष्ट्रीय महासचिव बने और 1988 में उन्हें संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंह 1988 में राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे।
तीन साल बाद, विधानसभा चुनावों में भाजपा के बहुमत प्राप्त करने के बाद, वे राज्य के शिक्षा मंत्री बने। जब वे उस पद पर कार्यरत थे, तो पार्टी ने इतिहास और गणित की पाठ्यपुस्तकों के कुछ हिस्सों को फिर से लिखने का एक विवादास्पद कार्यक्रम शुरू किया, ताकि अधिक धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाया जा सके। सिंह के कार्यकाल के दौरान 1992 में एक कानून का अधिनियमन भी विवादास्पद रहा, जिसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी को रोकना था। परिणामस्वरूप स्नातक की कम दर और बड़ी संख्या में कथित धोखेबाजों की सार्वजनिक गिरफ्तारी ने विरोध को जन्म दिया, और बाद में कानून को निरस्त कर दिया गया।
सिंह का राजनीतिक जीवन राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के बीच आगे-पीछे होता रहा, जिसमें भाजपा के भीतर नेतृत्व की भूमिकाएँ भी शामिल थीं। वे 1994 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1997 में उन्हें भाजपा की उत्तर प्रदेश शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1999 के अंत में वे भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तहत भूतल परिवहन मंत्री के रूप में नई दिल्ली लौट आए। मंत्रालय के साथ अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, भारत के प्रमुख शहरी क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अनावरण किया गया था।
2000 में सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वरिष्ठ नेता राम प्रकाश गुप्ता का स्थान लिया। हालांकि, उनका कार्यकाल डेढ़ साल से भी कम समय तक चला, क्योंकि 2002 की शुरुआत में राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा सरकार का नियंत्रण खो देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे राष्ट्रीय मंच पर वापस आ गए। 2003 में उन्हें कृषि मंत्री (बाद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण) नियुक्त किया गया, जो 2004 में एनडीए द्वारा लोकसभा (भारतीय संसद का निचला सदन) का नियंत्रण खो देने तक इस पद पर बने रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी उन्हें कैबिनेट में पद दिया जाएगा लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि किस पद को उन्हें सौंपा जाएगा।
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