Monday, November 18, 2024
PM Modi
IndiaNews (इंडिया न्यूज), PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन आरोपों का जोरदार खंडन किया कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी का इस्तेमाल चुनावी बांड के माध्यम से भाजपा को राजनीतिक चंदा जुटाने के लिए किया गया था और विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।
कुल मिलाकर 3000 कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक चंदा दिया था। इनमें से 26 कंपनियां ऐसी थीं जिन पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापा मारा था। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, “इन 26 कंपनियों में से केवल 16 ने छापे के समय राजनीतिक चंदा दिया था।”
पीएम मोदी ने कहा, “मैं मानता हूं कि इससे राजनीतिक चंदे को छापेमारी से जोड़ने की बात हो सकती है। लेकिन इस तथ्य पर विचार करें। इन 16 कंपनियों द्वारा दिए गए चंदे का केवल 37% भाजपा के लिए था, जबकि बाकी 63% विपक्षी दलों के पास गया। अगर इसमें दम होता तो विपक्ष का आरोप है कि ये कंपनियां उन्हें 63% का भुगतान क्यों करेंगी। उन्होंने कहा, “क्या आपको लगता है कि ईडी विपक्ष को मिलने वाले चंदे के लिए छापेमारी करेगी? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? विपक्ष का लक्ष्य आरोप लगाते रहना और भाग जाना है।”
प्रधान मंत्री मोदी ने दोहराया कि विपक्षी दलों को एक दिन चुनावी बांड को खत्म करने पर पछतावा होगा। पीएम मोदी ने कहा, तथ्य यह है कि हमें राजनीतिक फंडिंग का पैसा मिल रहा है, जो चुनावी बांड की सफलता की कहानी है।” उन्होंने कहा, “इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। पीएम मोदी ने कहा, चुनावी बांड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है। किस कंपनी ने दिया? उन्होंने इसे कैसे दिया? उन्होंने इसे कहां दिया? और इसलिए मैं कहता हूं कि जब वे (विपक्ष) ईमानदारी से सोचेंगे, तो हर कोई पछताएगा।
प्रधान मंत्री ने कहा, चुनावों को काले धन से मुक्त करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसलिए हमने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ करने की कोशिश करने के बारे में सोचा। चुनावी बांड उस दिशा में एक कदम था। प्रधान मंत्री ने पहले भी कहा था कि राजनीतिक फंडिंग के स्रोत और इसके लाभार्थियों का पता केवल उनकी सरकार द्वारा लागू चुनावी बांड प्रणाली के कारण ही लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” बताते हुए रद्द कर दिया था, जो गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा किया था, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल था जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध को प्रकट करेगा।
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