PM Modi के दूत ने LAC पर शांति बहाल करने का श्रेय किसे दिया? भारत-चीन संबंध पर कह दी बड़ी बात, सुनकर विपक्षियों का लटक गया मुंह

India News (इंडिया न्यूज), India China Relations: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार (03 दिसंबर, 2024) को भारत-चीन संबंधों और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर लोकसभा में कहा कि वहां शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अप्रैल 2020 से स्थिति “असामान्य” रही है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर कूटनीतिक पहल से एलएसी पर स्थिति में सुधार हुआ है और दोनों पक्ष स्थिति को सुधारने के लिए आगे की बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन आम सहमति से सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे।

लोकसभा में विदेश मंत्री ने कही ये बात

विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल एलएसी पर स्थिति में सुधार हुआ है। भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि यथास्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं होगा। जयशंकर ने एलएसी पर शांति बहाल करने का श्रेय भारतीय सेना को दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों के दृढ़ संकल्प ने सीमा पर स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता सामान्य भारत-चीन संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। 

My statement in Lok Sabha regarding ‘recent developments in India’s relations with China’.

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— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 3, 2024

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भारत और चीन के बीच पुराने समझौते को किया जा रहा है लागू

सीमा प्रबंधन को लेकर भारत और चीन के बीच हुए पुराने समझौतों को लागू किया जा रहा है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमा पर स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दोनों देश बातचीत और आम सहमति के आधार पर सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर स्थिति सामान्य होने के बाद ही भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता संभव हो पाई है। आपको बता दें कि सीमा विवाद ने भारत और चीन के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को प्रभावित किया है। 

ये पूरे क्षेत्र के लिए हैं महत्वपूर्ण

दोनों देश एशिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं, लेकिन उनके बीच यह तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। सीमा विवाद का समाधान न केवल भारत और चीन बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह विवाद सुलझ जाता है तो यह एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

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