Power Minister R K Singh Virtual Meeting ऊर्जा मंत्री ने भारत के Energy Transition Goals पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की चर्चा

Power Minister R K Singh Virtual Meeting

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Power Minister R K Singh Virtual Meeting केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार को भारत के Energy Transition Goals पर चर्चा करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली मंत्रालय और एमएनआरई के अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली / ऊर्जा विभागों के प्रधान सचिव शामिल हुए ।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई को तेज करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता ने अर्थव्यवस्था के सभी संभावित क्षेत्रों में Energy Transition सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

ये था बैठक का उद्देश्य

यह बैठक हमारे देश की कार्बन तीव्रता को कम करने की दिशा में सीओपी26 में मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना था और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऊर्जा बचत लक्ष्य सौंपा जा सकता है।

बैठक को संबोधित करते हुए, सिंह ने अर्थव्यवस्था के संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों की बड़े पैमाने पर तैनाती की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि राज्यों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि “हम एक नए और आधुनिक भारत के लिए काम कर रहे हैं, जो आधुनिक बिजली प्रणालियों के बिना नहीं हो सकता है, और हम इसे प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।”

पीएम ने की थी पंचामृत की घोषणा

नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने के लिए भारत के ‘पंचामृत’ की घोषणा की। पांच अमृत तत्व हैं भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 GW तक पहुंच जाएगा।

भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा और वर्ष 2070 तक भारत नेट-जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

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